आमच्या जीवनमरणाचा प्रश्न; चर्चा नको, तर कृती करा, माहुलकरांची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 20, 2020 02:53 AM2020-01-20T02:53:26+5:302020-01-20T02:56:46+5:30
मुंबई शहर आणि उपनगरातील विविध प्रकल्पग्रस्तांना मुंबई महापालिकेने माहुल येथे प्रकल्पबाधितांसाठी बांधलेल्या इमारतींमध्ये स्थलांतरित केले असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र येथील प्रदूषणामुळे प्रकल्पबाधितांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरात विविध प्रकल्पबाधितांसाठी विविध ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या १ लाख १२ हजार घरांपैकी पडून असलेली ११ हजार घरे माहुल येथील ५ हजार ५०० प्रकल्पबाधितांना दिली, तर माहुलकरांच्या स्थलांतरणाचा प्रश्न सुटणार आहे. मात्र, सरकार माहुल येथील प्रकल्पबाधितांसाठी काहीच पाऊल उचलत नाही. दुसरीकडे सरकारने एक तर आम्हाला दुसरे घर द्यावे किंवा घराचे भाडे द्यावे, असे म्हणणे आंदोलनकर्त्यांकडून सातत्याने मांडले जात आहे. मात्र, याकडेही सरकार कानाडोळा करत आहे.
उद्योग आणि रासायनिक प्रकल्पांनी वेढलेल्या माहुलमधील प्रदूषण नियंत्रण करणे, अति प्रदूषित भागातील घरांचे पुनर्वसन करणे यासाठी संयुक्त बैठक घेण्यात येईल, असे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी शनिवारच्या सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आढावा बैठकीत सांगितले. यावर माहुल विषयाशी निगडित आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधला. यावर त्यांनी सांगितले की, आतापर्यंत खूप बैठका झाल्या. खूप चर्चा झाल्या. मात्र, तोडगा निघाला नाही. परिणामी, हा आमच्या जीवन मरणाचा प्रश्न असून, आता बैठका आणि चर्चा करू नका, तर कृती करा, असे म्हणणे आंदोलनकर्त्यांनी मांडले.
मुंबई शहर आणि उपनगरातील विविध प्रकल्पग्रस्तांना मुंबई महापालिकेने माहुल येथे प्रकल्पबाधितांसाठी बांधलेल्या इमारतींमध्ये स्थलांतरित केले असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र येथील प्रदूषणामुळे प्रकल्पबाधितांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. माहुल आंदोलनकर्त्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, माहुल येथे तानसा जलवाहिनीमुळे बाधित झालेली सुमारे साडेपाच हजार कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. या व्यतिरिक्त विविध प्रकल्पांमुळे बाधित झालेली सुमारे दीड ते दोन हजार कुटुंबे येथे वास्तव्यास आहेत. सद्य:स्थितीत माहुल येथे अंदाजे सात हजार कुटुंबे वास्तव्यास असून, प्रत्यक्षात येथील इमारतींची संख्या ७२ असून, घरांची संख्या १७ हजार २०५ आहे. माहुल परिसरात रासायनिक कंपन्या असून, टाटा पॉवरचा प्रकल्पही आहे. काही वर्षांपासून माहुल येथे प्रकल्पबाधितांसाठी उभारण्यात आलेल्या घरांपैकी काही घरे तानसा जलवाहिनीमुळे बाधित झालेल्या लोकांना देण्यात आली.
कोणाकडून घरे मिळतील?
म्हाडा, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि शिवशाहीसारख्या प्रकल्पांत उभारण्यात आलेल्या घरांपैकी काही घरे माहुलवासीयांना देण्यात यावीत, अशी मागणी सातत्याने माहुलवासीयांकडून होत आहे. त्यांच्यासाठी अवघ्या ५ हजार ५०० घरांची आवश्यकता आहे.
८० हजार घरे : कुर्ला येथे ‘एचडीएल’ने १८ हजार घरे बांधली आहेत. शहर व उपनगरात प्रकल्पग्रस्तांसाठी ८० हजार घरे बांधण्याचे काम सुरू आहे. कुर्ला येथील घरे विमानतळ प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील झोपडीधारकांसाठी बांधण्यात आली आहेत. यातील काही घरे इतर प्रकल्पबाधितांना देण्यात यावीत, असे माहुल प्रकल्पबाधितांचे म्हणणे असून, कुर्ला, कांजूरमार्ग, भांडुप येथे घरे उपलब्ध आहेत.
आमदार करता तरी काय?
माहुल येथील प्रकल्पबाधित विस्थापित असले, तरीही अद्याप ते पूर्वी राहत असलेल्या विभागातील मतदार यादीत समाविष्ट आहेत. त्यामुळे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी तेथील आमदाराचीच असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. रहिवाशांनी ते पूर्वी राहत असलेल्या विभागातील आमदारांना पत्र लिहून मागण्या मांडल्या आहेत. मात्र, आमदारांकडून मदत होत नाही.
‘हेव्ही इंडस्ट्रियल झोन’ आणि स्फोट
चेंबूरसह लगतच्या परिसरात खतांच्या आणि तेलकंपन्या असून, येथील परिसर ‘हेव्ही इंडस्ट्रियल झोन’ घोषित आहे. बीपीसीएलच्या रिफायनरी हायड्रोजन क्रॅकर प्लाण्टमध्ये स्फोट होत आग लागल्याची घटना घडली होती. स्फोटाची तीव्रता एवढी होती की, माहुल, चेंबूर, वडाळा, सायन-प्रतीक्षानगरलगतचा परिसरही स्फोटाने हादरला होता.
पर्यावरणमंत्र्यांचे पत्र; आणि...: माजी पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले होते. माहुल हे राहण्यायोग्य नसल्याने तेथील पुनर्वसितांना लवकरात लवकर तेथून बाहेर काढावे. राष्ट्रीय हरित लवादाने डिसेंबर, २०१५ मध्येच माहुलला अतिप्रदूषित परिसर घोषित केले होते. तेथे राहत असलेल्या लोकांच्या आरोग्यास अतिशय धोका आहे, असे पत्रात स्पष्ट केले होते, असे माहुलकरांनी सांगितले.
आदित्य काय म्हणाले...
माहुल येथील वाढत्या प्रदूषणाचा परिणाम हा फक्त त्या भागापुरता मर्यादित न राहता मुंबईतील इतर भागातही होत आहे.
उद्योग आवश्यक आहेतच, पण त्याबरोबर पर्यावरणाचे रक्षणही आवश्यक आहे.
त्याअनुषंगाने माहुल भागातील उद्योग हे पर्यावरण रक्षणाच्या अनुषंगाने आवश्यक निकषांची पूर्तता करतात किंवा नाही, याची पडताळणी करण्यात यावी.
सांडपाणी व्यवस्थापन, ग्रीन झोनची निर्मिती, हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना आदींची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
२०० लोकांच्या मृत्यूस कोण कारणीभूत?
२०१५ सालानंतर माहुल येथे ८० लोकांचे मृत्यू झाले असून, ही गोष्ट माहिती अधिकाराखाली प्राप्त कागदपत्रांमधून समोर आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ८० मृत्यू हे माहिती अधिकारातून समोर आले असले, तरी प्रत्यक्षात प्रदूषणामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांचा आकडा दोनशे असल्याचे माहुलवासीयांचे म्हणणे आहे.
माहुलकरांची हत्या करू नका!
आमचा मृत्यू हा नैसर्गिक असावा. प्रदूषित पाणी आणि हवेने आमचा मृत्यू होऊ नये. सरकारने जाणीवपूर्वक माहुलकरांची हत्या करू नये. आमच्या मुलाबाळांना तरी या प्रदूषणयुक्त वातावरणातून बाहेर काढावे. माहुलकरांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करावे. नवनिर्वाचित उद्धव सरकारकडून माहुलकरांना अपेक्षा आहेत.