मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न ऐरणीवर

महत्त्वाचे म्हणजे शहरातील म्हाडाच्या उपकर प्राप्त धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर झाल्यानंतरही सदर इमारतींमधील रहिवाशांना सुखरूप सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करण्याच्या मुद्द्यासह इमारतीच्या पुनर्विकासाबाबत ठोस असा निर्णय घेतला जात नाही.

- सचिन लुंगसे

मुंबई : फोर्ट येथील भानुशाली इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत १० जणांचा मृत्यू झाला असतानाच आता मुंबई शहर आणि उपनगरातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शहरातील म्हाडाच्या उपकर प्राप्त धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर झाल्यानंतरही सदर इमारतींमधील रहिवाशांना सुखरूप सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करण्याच्या मुद्द्यासह इमारतीच्या पुनर्विकासाबाबत ठोस असा निर्णय घेतला जात नाही. परिणामी, वर्षानुवर्षे हा प्रश्न अनुत्तरितच राहत असल्याचे चित्र आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जेव्हा केव्हा इमारत कोसळण्याची दुर्घटना घडते तेव्हा यास कोणताही एक घटक जबाबदर राहत नाही. तर शासन आणि इमारतीमधील रहिवासीदेखील यास तितकेच जबाबदार असतात. शासनाची यात मोठी जबाबदारी असते, असे मत गृहनिर्माण तज्ज्ञांनी फोर्ट येथील भानुशाली इमारतीच्या दुर्घटनेवर नोंदविले आहे.

महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांच्या म्हणण्यानुसार, कोणतीही इमारत असू द्या. मुंबईत असू द्या किंवा कुठेही. तेथील पालिकेचे काम आहे की इमारतींची देखभाल बघणे. मुंबई महापालिकेची काही तरी जबाबदारी असते. इमारतीचे परवाने देणे. इमारतीची देखभाल-दुरुस्ती वेळेवर होते आहे की नाही, त्याचे स्ट्रक्चर आॅडिट करून घेणे. मालकाने व्यवस्थित इमारत दुरुस्त केली की नाही हे पाहणे. इमारत धोकादायक आहे की नाही. धोकादायक असेल तर लोकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करणे. इमारत रिकामी करणे ही सगळी कामे महापालिकेची आहेत. अशावेळी अशा दुर्घटना घडत असतील तर महापालिकेने यांच्यावर कारवाई का नाही केली हे महत्त्वाचे आहे. अशा दुर्घटनांना रहिवासीदेखील जबाबदार असतात. कारण त्यांनी त्यांच्या इमारतीची देखभाल-दुरुस्ती केली पाहिजे. तसे होत नसेल तर राहण्याबाबत व्यवस्थित काळजी घेतली पाहिजे. किंवा तेथे राहणे चुकीचे आहे. मात्र शेवटी कायद्याच्या दृष्टीने याची अंमलबजावणी कोण करणार? यावर लक्ष दिले पाहिजे. म्हणजे एखादी इमारत धोकादायक असेल तर ती रिकामी करणे हे पालिकेचे काम आहे.

विविध पद्धतीने महापालिकेने काम केले पाहिजे. कठोर नियम वापरले पाहिजेत. पाणी कापले पाहिजे. लोकांना हलविले पाहिजे. मात्र महापालिका काही करीत नाही. मग लोकही काळजी घेत नाहीत, अशी अवस्था आहे. महापालिकेच्या यादीत एक हजारांहून अधिक इमारती असतील. त्यांना महापालिकेने नोटीसदेखील दिली असेल. मात्र नोटीस देऊन महापालिका गप्प राहते. कारवाई करीत नाही. कारवाई झाली तर लोक इमारत दुरुस्त करतील. अशा प्रकरणात म्हाडा आणि पालिका दोषी आहे. शिवाय रहिवाशांनीदेखील काळजी घेतली पाहिजे.

- मुंबई उपनगर जिल्हा को-आॅप. हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेडचे अध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र मोरे यांनी सांगितले, मुंबई शहर आणि उपनगरातील जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा समूह विकास केला पाहिजे. मुळात अशा इमारतींचे एक तर सर्वेक्षण केलेले नसते. या इमारतींचे आॅडिट केलेले नसते. सरकारकडे सगळ्या जुन्या इमारतींची नोंद असणे गरजेचे आहे. महापालिकेकडेही सगळ्या जुन्या इमारतींची नोंद असणे गरजेचे आहे.
- अशा इमारतींचे सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. आणि केवळ पावसातच या इमारती कोसळतात. अशावेळी पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीपासूनच खबरदारी घेतली पाहिजे. मुसळधार पाऊस कोसळत असतानाच मालाड येथे बांधकाम कोसळले. फोर्ट येथे इमारत कोसळली. सदर इमारती राहण्यालायक नाहीत, अशा सूचना रहिवाशांना दिलेल्या असतात. रहिवाशांचादेखील अट्टाहास असतो.

- रहिवाशांना या इमारती सोडवत नाहीत. मात्र जीवाला धोका असेल तर प्रशासनाने कठोर कारवाई केली पाहिजे. कारण अशा प्रकरणांत नाहक बळी जातात. शासनाने अशा इमारतींचा सर्व्हे करावा. काही चुकीचे आढळल्यास ती इमारत रिकामी करावी. अशा घटनांना कोणी एक जबाबदार नाही. तर शासन आणि रहिवासीदेखील जबाबदार आहेत. कोणा एकास जबाबदार धरता येणार नाही. मात्र अशा प्रकरणांत शासनाची जबाबदारी मोठी असते.