सहाशे धोकादायक इमारतींचा प्रश्न गंभीर, निवडणूक कामामुळे सर्वेक्षण रखडले

पावसाळ्याला अवघा महिना उरला असताना मान्सूनपूर्व कामांना आता सुरुवात झाली आहे. त्यात महापालिका कर्मचारी-अधिकारीही निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याचा फटका धोकादायक इमारतींबाबतच्या कामांनाही बसला आहे

मुंबई : पावसाळ्याला अवघा महिना उरला असताना मान्सूनपूर्व कामांना आता सुरुवात झाली आहे. त्यात महापालिका कर्मचारी-अधिकारीही निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याचा फटका धोकादायक इमारतींबाबतच्या कामांनाही बसला आहे. या इमारतींचे सर्वेक्षण, त्यांना पाठविण्यात येणारी नोटीस, इमारती खाली करण्याची कार्यवाही संथगतीने होत आहे. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळ्यात तब्बल सहाशे धोकादायक इमारती व त्यातील रहिवाशांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे.

प्रत्येक पावसाळ्यापूर्वी मुंबईतील ३० वर्षांहून जुन्या इमारतींचे सर्वेक्षण करून अतिधोकादायक इमारतींची यादी तयार करण्यात येते. २०१७ मध्ये तब्बल ७९१ इमारती धोकादायक ठरल्या होत्या. तर २०१८ मध्ये सुमारे सहाशे इमारती धोकादायक होत्या. यापैकी काही अतिधोकादायक इमारती पाडण्यात आल्या. मात्र या वर्षी पालिकेच्या देखभाल व विभाग कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात व्यस्त होते. त्यामुळे इमारतींचा आढावा घेण्यास विलंब झाला आहे. अशा इमारतींची यादी तयार करणे, रहिवाशांना नोटिसा पाठवणे, दिलेल्या मुदतीत त्यांनी घर खाली न केल्यास वीज, पाणीपुरवठा खंडित करणे, ती इमारत जमीनदोस्त करणे अशी कारवाईही आता रखडली आहे.

गेल्या वर्षी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ६१९ इमारतींमध्ये सुमारे आठ हजार रहिवासी जीव मुठीत घेऊन राहत होते. तत्काळ पाडणे आवश्यक असलेल्या इमारतींची गणना सी-१ या श्रेणीत केली जाते. त्यानंतर इमारतीची स्थैर्यता तपासून मोठी दुरुस्ती असलेल्या इमारती सी-२, तर किरकोळ दुरुस्ती अपेक्षित असलेली इमारत सी-३ मध्ये वर्गीकरण करण्यात येते. गेल्या वर्षी ७२ इमारती खाली करून पाडण्यात आल्या, तर ४१ इमारती पाडण्याची कार्यवाही सुरू होती. मात्र त्यानंतर आढावा घेण्यात न आल्याने या वर्षी किती इमारती पावसाळ्यापूर्वी तत्काळ रिकाम्या कराव्या लागतील याबाबत अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. 

वीज, पाणीपुरवठा केला खंडित
सर्वाधिक कुर्ला आणि साकीनाकामध्ये १०६ इमारती धोकादायक आहेत. त्यानंतर घाटकोपरमध्ये ५१ इमारती आहेत. अतिधोकादायक इमारतींपैकी काही ठिकाणी पाणी-वीजपुरवठा खंडित करून पोलिसांना कळवण्यात आले असल्याचे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या इमारती तत्काळ खाली करून प्रयत्न पाडण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. मात्र अनेक वेळा रहिवासी घर सोडण्यास तयार नसतात आणि न्यायालयात जाऊन स्थगिती आदेश आणतात. त्यामुळे कारवाई करणे कठीण होते. अशी सुमारे दोनशे प्रकरणे न्यायालयात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.