रस्त्यांच्या कंत्राटावरून शिवसेना - भाजपमध्ये राडा

मुंबई

रस्त्यांच्या कामांसाठी मागविलेल्या निविदा अंदाजित रक्कमपेक्षा ३० टक्क्यांहून कमी असल्याने त्या रद्द करून फेरनिविदा मागविण्याची सूचना भाजपने केली आहे. मात्र, भाजपाच्या मर्जीतील ठेकेदारांना कंत्राट न मिळाल्याने त्यांचा थयथयाट सुरू आहे. उलट कमी दरामध्ये निविदा भरल्यामुळे पालिकेचा फायदा होईल, असा दावा शिवसेनेने केला आहे. यामुळे रस्त्यांच्या कंत्राटावरून शिवसेना - भाजपमध्ये नवीन वादाला तोंड फुटले.

मुंबईकरांना खड्डेमुक्त रस्ते देण्यासाठी ३० टक्के कमी दराने आलेल्या १२०० कोटींच्या निविदा रद्द करव्यात, अशी मागणी भाजपाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केली. मागील २५ वर्षांतील रस्त्यांच्या विविध कामांच्या श्वेत पत्रिका काढण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. कर बुजवण्याच्या आणि रस्ते कामांच्या निविदांमध्ये कमी बोली लावून काम मिळवण्याचा प्रयत्न होतो. त्यामुळे या कामाच्या फेर निविदा काढण्याची मागणी त्यांनी केली.

मुंबईत जास्त पाऊस असल्याने व पाणी साचून राहिल्याने अनेक रस्त्यांची अवस्था खराब होते. आपल्या विभागात केलेल्या चारही रस्त्यांवर पाच महिन्यांमध्ये खड्डे पडल्याचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी निदर्शनास आणले. हे रस्ते ज्या सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाखाली बनवले गेले त्यांना काळ्या यादीत टाका, अशी मागणी त्यांनी केली. परंतु, भाजपने विरोध करून एक प्रकारे नागरिकांना सुखसोयीपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केला.

* मुंबईतील १ हजार ९५० किलोमीटर रस्त्यांपैकी सुमारे ७५० किलोमीटर रस्त्यांचे म्हणजेच ४० टक्के रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण झाले आहे.

* १९९७ ते २०२१ या काळात रस्त्यांच्या कामावर २१ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मात्र, सर्व रस्त्यांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी महापालिकेकडे कोणतीही यंत्रणा नाही.

शिवसेनेचा प्रत्यारोप

रस्त्यांच्या निविदा या प्रशासनाच्या वतीने काढल्या जात असून त्यामध्ये ठेकेदारांनी लघुत्तम किंवा उच्चतम दर लावल्याची माहिती भाजपाला कशी मिळाली? त्यांच्या ठेकेदारांना कामे न मिळाल्याने त्यांची ही मागणी असल्याचा प्रत्यारोप जाधव यांनी केला.