राधाकृष्णन समितीला ६ महिने मुदतवाढ!, राज्यातील कारागृहाचे होणार अद्ययावतीकरण

राज्याच्या कारागृहातील सुरक्षा व्यवस्था व त्या ठिकाणची बंदी क्षमता वाढविण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी नेमलेल्या निवृत्त न्या. डॉ. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

जमीर काझी
मुंबई : राज्याच्या कारागृहातील सुरक्षा व्यवस्था व त्या ठिकाणची बंदी क्षमता वाढविण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी नेमलेल्या निवृत्त न्या. डॉ. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत त्याबाबत आवश्यक असलेले कामकाज पूर्ण न झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे गृहविभागातील सूत्रांनी सांगितले.
५ जणांच्या या समितीला आता पुढच्या वर्षी जून महिन्यापर्यंत अहवाल सादर करायचा अवधी मिळणार आहे. राज्यातील ९ मध्यवर्ती कारागृहांसह सर्व जिल्हा अ, ब व क वर्ग कारागृहांत तेथील क्षमतेपेक्षा सुमारे अडीचपट कैदी ठेवण्यात येत असल्याने, सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तेथील कैद्यांतील गँगवार, रक्षकांकडून कैद्यांना होणारी मारहाण, त्यांच्या पलायनाच्या घटना वारंवार घडत असल्याने उच्च न्यायालयात २०१५मध्ये दाखल असलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने कारागृहाची पाहणी करून, तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, राज्य सरकारने कारागृहाच्या अद्ययावतीकरणासाठी ६ जूनला उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्या. डॉ. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांची समिती नेमली. मात्र, निर्धारित मुदतीत समितीला काम पूर्ण करता आलेले नाही. अद्याप अनेक कारागृहांना भेट देऊन, परिस्थितीचा आढावा घेणे बाकी असल्याने अहवाल पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे समितीला ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आल्याचे गृहविभागातील अधिकाºयाने स्पष्ट केले.

या समितीमध्ये राधाकृष्णन यांच्यासह राज्याचे कारागृह महानिरीक्षक व अपर पोलीस महासंचालक डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय, सेवानिवृत्त कारागृह उपमहानिरीक्षक एस. एन.चव्हाण, टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्स, डॉ. विजय राघवन आणि गृहविभागातील (तुरुंग) उपसचिव दर्जाचा अधिकारी सदस्य आहे.