राधेश्याम मोपलवार ऑडिओ क्लिप प्रकरणावर विधानसभेत गदारोळ

विधानसभेत आज विरोधकांनी चांगलाच गोंधळ घातला आहे. राधेश्याम मोपलवार प्रकरणावरून विरोधकांसह अजित पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केलं आहे.

मुंबई, दि. 2- विधानसभेत आज विरोधकांनी चांगलाच गोंधळ घातला आहे. राधेश्याम मोपलवार प्रकरणावरून विरोधकांसह अजित पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केलं आहे. एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांची एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे. त्यावरून विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी भाजपावर निशाणा साधला आहे.

मोपलवारांच्या निलंबनाशिवाय कामकाज चालू देणार नाही, असा पवित्रा विरोधकांनी घेतला आहे. तर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवारांनी मोपलवारांना तात्काळ निलंबित करा, अशी मागणी केली आहे. मोपलवार प्रकरणावरून पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली आहे. मोपलवार प्रकरणावरून मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याची टीका पृथ्वीराज चव्हाणांनी केली आहे. त्याला मुख्यमंत्र्यांनीही चोख प्रत्युत्तर दिलं आहे. मोपलवारांवरचे सगळे आरोप आघाडीच्या काळातील आहेत, असा पलटवार मुख्यमंत्र्यांनी केला.  मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी जमिनींच्या अधिग्रहणाची महत्त्वाची जबाबदारी मोपलवारांवर सोपवण्यात आली आहे. 90 टक्के शेतकऱ्यांनी मोबदला घेऊन जमीन देण्यास परवानगी दिली असून, या प्रकल्पातील बहुतांश अडथळे दूर झाल्याने ऑक्टोबरमध्ये समृद्धी महामार्गाच्या कामाला सुरुवात होईल, असा दावा राधेश्याम मोपलवार यांनी केला होता. समृद्धीसाठी सहमतीनं जमिनी मिळाल्यास नवी शहरं उभारणी केली जातील, अन्यथा केवळ त्या भागासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएसआरडीसी काम करेल, असंही  एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी स्पष्ट केलं होतं.

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, पुणे विमानतळ, वांद्रे शासकीय कॉलनी पुनर्विकास, अहमदनगर जिल्ह्यातील सुपा औद्योगिक क्लस्टरचा विकास, कल्याण-डोंबिवली स्मार्ट सिटी प्रकल्प आणि बंदरांच्या विकासासाठी विविध करार करण्याकरिता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे 18 ते 23 ऑगस्टदरम्यान एका शिष्टमंडळासह परदेश दौ-यावर जाणार आहेत. सिंगापूर, दक्षिण कोरिया आणि जपान या तीन देशांच्या दौ-यात राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांना गती दिली जाणार आहे. यातील बहुतेक करार हे त्या देशांची सरकारे, वित्तीय संस्था आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात होणार आहेत. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. वांद्रे शासकीय वसाहतीच्या पुनर्विकासाची शासनाची योजना आहे. त्यासाठी 30 हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या दौ-यात दक्षिण कोरिया सरकारच्या कोरियन लँड अँड हाऊसिंग कॉर्पोरेशनशी करार होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या दौ-यात सार्वजनिक उपक्रममंत्री शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे हे सोबत असतील. समृद्धी महामार्गाला शिवसेनेचा विरोध असल्याचे चित्र असताना, शिंदे यांनी मात्र हा मार्ग होणे आवश्यक असल्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) सुनील पोरवाल, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव प्रवीण परदेशी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंग (नागरी वाहतूक), एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी, एमएमआरसीएलच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे, एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार आणि एमएडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश काकाणी हे मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या शिष्टमंडळात असतील