- मनोहर कुंभेजकरमुंबई - मुंबईच्या पायाभूत विकासासोबतच मुंबई महानगर प्रदेशाच्या आर्थिक विकासासाठी सर्वसमावेशक योजना ( मास्टर प्लॅन) तयार करण्याची निती आयोगाची भूमिका ऐतिहासिक आहे, असे वक्तव्य शिवसेना लोकसभा गटनेते व दक्षिण मध्य मुंबईचे शिंदे गटाचे खासदार राहुल रमेश शेवाळे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केले.नीती आयोगाच्या या भूमिकेचे त्यांनी स्वागत केले असून या भूमिकेविषयी अर्धवट माहिती घेऊन त्याविरोधात प्रतिक्रिया देणाऱ्या विरोधकांवर देखील त्यांनी टीका केली. चार पाच वेळा खासदार पद भूषविलेले निती आयोगाच्या या भूमिकेला जो विरोध करतात यामुळे त्यांच्या अज्ञानाचे प्रदर्शन होते असा टिपणी त्यांनी केली.
केंद्र सरकारच्या निती आयोगाच्या वतीने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या समोर करण्यात आलेल्या विशेष सादरीकरणात मुंबई महानगर प्रदेशाच्या आर्थिक विकासासाठी सर्वसमावेशक योजना तयार करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, यावर काही विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर. खासदार शेवाळे यांनी आपली भूमिका मांडली. यावेळी ते म्हणाले की, "निती आयोगाच्या या ऐतिहासिक भूमिकेचे स्वागत आहे. तसेच माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार नेहमीच महाराष्ट्र सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याबद्धल त्यांनी पंतप्रधानांचे देखील आभार मानले.
वास्तविक, पाहता मुंबईच्या विकास नियोजन आरखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण १४ लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याची बाब आपण याआधी देखील अनेकदा निदर्शनास आणून दिली आहे. मात्र, मुंबई महानगर पालिकेच्या वतीने दरवर्षी केवळ ५ हजार कोटी रुपयांची अपुरी तरतूद यासाठी केली जाते. या वेगाने विकास नियोजन आराखडा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी १०० वर्षं लागतील. त्यामुळे मुंबईच्या विकास नियोजन आराखड्याच्या संपूर्ण अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारची गरज आहे. आणि आता माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्तवाखालील राज्य सरकारने केंद्राची आर्थिक मदत मिळविण्यात यश संपादन केले आहे. केंद्र सरकार राज्याला मदत करण्याची भूमिका घेत असताना नेहमी मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याची आवई विरोधकांकडून उठवली जाते. यात काहीही तथ्य नाही. याउलट मुबईच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुंबई मनपा, राज्य सरकार यांच्या बरोबरीने केंद्र सरकारही सकारात्मक पाऊले उचलत असल्याचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी ठामपणे सांगितले.