मुंबईतील सरकारी जमिनींचे दरवर्षी ऑडिट करण्याची राहुल शेवाळे यांची मागणी

सरकारी जमिनी अतिक्रमणांपासून वाचविण्यासाठी मुंबईतील जमिनींचे दरवर्षी ऑडिट करावे

मुंबई : सरकारी जमिनी अतिक्रमणांपासून वाचविण्यासाठी मुंबईतील जमिनींचे दरवर्षी ऑडिट करावे आणि त्याचा अहवाल अर्थसंकल्पात मांडण्यात यावा, अशी मागणी दक्षिण मध्य मुंबईचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी केंद्र सरकारकडे केली. लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान ते बोलत होते. सरकारी जमिनींवरील या अतिक्रमणामुळे मोठ्या प्रमाणावर सरकारचा महसूल बुडतो, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
मुंबईतील सुमारे ४२ टक्के लोक हे झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना अर्थसाहाय्याची आवश्यकता असते. एकट्या एसबीआयने झोपु योजनेत २५०० कोटींची गुंतवणूक करण्याचा सामंजस्य करार केला. मात्र, अद्याप एक रुपयाचीही गुंतवणूक केली नाही. झोपु योजनांचे अर्थसाहाय्य वाढावे यासाठी परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत त्यांचा समावेश करावा, अशी मागणी आहे.
गेल्या काही काळापासून नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणी लवकरच निर्णय घ्यावा, अशी विनंतीही खासदार शेवाळे यांनी केंद्र सरकारला केली. तसेच आरबीआयने मुंबईतील रिअल इस्टेट क्षेत्राला ‘प्राधान्य क्षेत्र’ म्हणून घोषित करून त्याला उद्योगाचा दर्जा द्यावा, अशीही मागणी शेवाळे यांनी केली. त्यामुळे प्रकल्पाच्या परवानग्या मिळविण्यात सुलभता येऊन परदेशी गुंतवणूकदार वाढतील, असा दावा शेवाळे यांनी केला आहे.
आपल्या भाषणात खासदार शेवाळे यांनी काही प्रलंबित मागण्यांचाही पुनरुच्चार केला. मुंबईच्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी १४ लाख ६०० कोटी, मुंबईच्या बेस्ट बसला आर्थिक कोंडीतून सोडविण्यासाठी दोन हजार कोटी, दादर रेल्वे स्थानकाचा पुनर्विकास तसेच मुंबईतील रेल्वेसेवा अद्ययावत करण्यासाठी विशेष योजना, छोट्या व्यावसायिकांना दिलासा देणाºया योजना यासाठीही तरतूद करण्याची मागणी शेवाळे यांनी केली.