रायगड बाजारवर हातोडा!

अलिबाग नगरपरिषदेने आपल्या मालकीची १२ गुंठे जागा अलिबाग तालुका खरेदी-विक्री संघाला सात वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर गोडाऊन बांधण्याकरिता दिली होती.

अलिबाग : अलिबाग नगरपरिषदेने आपल्या मालकीची १२ गुंठे जागा अलिबाग तालुका खरेदी-विक्री संघाला सात वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर गोडाऊन बांधण्याकरिता दिली होती. मात्र हा करार संपुष्टात आल्यावर खरेदी-विक्री संघाने या जागेचा ताबा सोडला नाही व कराराचे नूतनीकरणही केले नाही.
याच कालावधीत अलिबाग तालुका खरेदी-विक्री संघाने तलाठी यांच्याकडे फेरफार नोंद करुन जागेच्या सातबाऱ्यावर मालक म्हणून नोंद करून घेतली. तेथे श्रीबाग सहकारी मध्यवर्ती ग्राहक मंडळाच्या ‘रायगड बाजार’ या इमारतीचे बेकायदा बांधकाम केल्यासंदर्भातील माजी नगरसेवक अमर वार्डे व न.पा. माजी विरोधीपक्ष नेते अ‍ॅड. सागर पाटील यांनी येथील न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर २०१२ मध्ये रायगड बाजार इमारत बेकायदा असल्याने ती पाडून नगरपरिषदेने आपली जागा ताब्यात घ्यावी, असा निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधात वरील न्यायालयातील दाखल केलेले अपील अलिबाग तालुका खरेदी-विक्री संघ व रायगड बाजार यांनी मागे घेऊन, न्यायालयाचा निर्णय मान्य केल्याने रायगड बाजारची अनधिकृत इमारत पाडण्यास प्रारंभ करण्यात आला आहे.
नगरपरिषदेची ही बारा गुंठे जागा अलिबाग तालुका खरेदी-विक्री संघाने आपल्या नावावर केल्याचे लक्षात आल्यावर नगरसेवक वार्डे यांनी तत्कालीन अलिबाग प्रांताधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली. प्रांताधिकाऱ्यांनी ही नोंद बेकायदा ठरवून या जागेची मालकी पुन्हा अलिबाग नगरपरिषदेकडे देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र इतर हक्कात खरेदी-विक्री संघाचा बेकायदेशीर ताबा असल्याची नोंद केली होती.
१९८३ मध्ये दोन्ही संस्थांनी नगरपालिकेच्या या जागेवर बेकायदेशीर बांधकाम केले होते. ही इमारत रायगड बाजार म्हणून ओळखली जाऊ लागली. नगरपरिषदेने दोन्ही संस्थांना १९८३ मध्ये परवानगीशिवाय बांधकाम करून नये, अशी नोटीस बजावली होती. तरीही संस्थांनी बांधकाम केले. ४ आॅक्टोबर १९८४ रोजी या इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. १९८५ मध्ये नगरपरिषदेची जागा स्वत:ची असल्याचे दाखवून, ती रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे गहाण ठेवून ५ लाख रुपयांचे कर्ज देखील घेतल्याचे वार्डे यांनी दाव्यात नमूद केले होते.
३१ आॅगस्ट १९९८ रोजी ही इमारत अनधिकृत असून नगरपरिषदेने ही इमारत पाडून जागेचा ताबा घ्यावा, असे आदेश तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिले होते. मात्र तरीही कारवाई झाली नाही. ८ आॅगस्ट २००० रोजी ही इमारत अधिकृत करण्याचा ठराव नगरपरिषदेने घेतला. या विरोधात अपील करण्यात आले, मात्र तत्कालीन जिल्हाधिकारी शामसुंदर शिंदे यांनी ते फेटाळले. या नंतर या प्रकरणी माजी नगरसेवक अमर वार्डे आणि न.पा.माजी विरोधीपक्ष नेते अ‍ॅड. सागर पाटील यांनी न्यायालयात दाद मागितली.
२०१२ मध्ये अलिबाग दिवाणी न्यायालयाने इमारत अनधिकृत असल्याचा निर्णय दिला. इमारत पाडून जागेचा ताबा नगरपरिषदेने घ्यावा, असे आदेश दिले.
(विशेष प्रतिनिधी)

४अनधिकृत बांधकामाविरोधातील मूळ दाव्यामध्ये माजी नगरसेवक अमर वार्डे आणि न.पा.चे माजी विरोधी पक्ष नेते अ‍ॅड.सागर पाटील हे दोघे वादी होते, तर प्रतिवादींमध्ये अलिबाग नगरपरिषद, अलिबाग तालुका खरेदी-विक्री संघ, रायगड बाजारची निर्माती संस्था श्रीबाग सहकारी मध्यवर्ती ग्राहक मंडळ, रायगड जिल्हाधिकारी, जिल्हा उप निबंधक, रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँक, तत्कालीन नगरसेवक दिलीप जोग व तनुजा पेरेकर आणि १८ गाळेधारक भाडोत्री अशा २६ जणांचा समावेश होता. २०१२ मधील निकालांती हा निकाल नगरपरिषदेच्या लाभात आहे.

४ही इमारत बेकायदा नाही. केवळ जागेच्या मालकीबाबतचा मुद्दा होता. परिणामी जागेसकट ती इमारत न.पा.ने ताब्यात घ्यावी व आपल्या उत्पन्नाचे एक साधन बनवावे, अशी भूमिका या मूळ दाव्यातील एक प्रतिवादी व माजी नगरसेवक दिलीप जोग यांनी मांडली. परंतु आता इमारत पाडण्यास प्रारंभ झाल्याने त्याबाबत विचाराची वेळ गेली आहे.

४न्यायालयाच्या २०१२ मधील निकालांती हा निकाल नगरपरिषदेच्या लाभात असल्याने मूळ दावा दाखल करणारे माजी नगरसेवक अमर वार्डे आणि न.पा.माजी विरोधीपक्ष नेते अ‍ॅड. सागर पाटील यांच्याबरोबर अलिबाग नगरपरिषद देखील आपोआपच वादी झाले. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या बेकायदा इमारतीमधून झालेल्या उत्पन्नाची भरपाईदेखील अलिबाग नगरपरिषदेस मिळू शकेल.