रेल्वे, महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे

हँकॉक पूल पाडल्यानंतर, त्याच परिसरात तात्पुरत्या स्वरूपी अन्य ब्रिज बांधण्यास रेल्वे व महापालिका उदासीन असणाऱ्या रेल्वेच्या आणि महापालिकेच्या कारभारावर

मुंबई: हँकॉक पूल पाडल्यानंतर, त्याच परिसरात तात्पुरत्या स्वरूपी अन्य ब्रिज बांधण्यास रेल्वे व महापालिका उदासीन असणाऱ्या रेल्वेच्या आणि महापालिकेच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
हँकॉक पूल पाडल्यानंतर माझगावमध्ये अन्य तात्पुरत्या स्वरूपाचा ब्रिज बांधण्याचा आदेश महापालिका व रेल्वेला द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका कमलाकर शेनॉय यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
‘हँकॉक’ पूल पाडल्याने नागरिकांना रेल्वे रूळ ओलांडून जावे लागते. त्यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. हा ब्रिज बांधण्यासाठी उच्च न्यायालयाने या आधीच्या सुनावणीत लष्कराची मदत घेण्याचे निर्देश रेल्वे आणि महापालिकेला दिले होते. मात्र, संरक्षण दलातील अधिकाऱ्यांनी रेल्वेने तात्पुरता पूल बांधण्यास नकार दिल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. पुलासाठी जी जागा निवडण्यात आली आहे, तेथे अनेक झोपड्या बांधण्यात आल्याने, रेल्वेने ब्रिज बांधण्यास नकार दिला, अशी माहिती अ‍ॅडिशनल सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी उच्च न्यायालयाला दिली. त्यावर उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ‘रेल्वे पूल बांधण्यास का नकार देत आहे, हे आम्हाला समजत नाहीये. जे काम जनहितार्थ आहे, त्यास नकार का देता? रुळांच्या बाजूला हजारो बेकायदेशीर झोपड्या उभारण्यात आल्या आहेत? संपूर्ण शहरात बेकायदेशीर बांधकामास विरोध केला जात नाही, परंतु अशा जनहितार्थ कामास विरोध केला जातोय. संबंधित जागेवरील बेकायदेशीर बांधकाम हटवा. नागरिक आणि शाळेच्या मुलांना त्रास सहन करावा लागत आहे, हे प्रशासनाला समजले पाहिजे,’ असे खंडपीठाने संतापत म्हणत, रेल्वे, संरक्षण दलाचे अधिकारी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना एकत्र बसून यावर तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)