मध्य, पश्चिम रेल्वेने थकविली पालिकेची सुमारे २४४ कोटींची पाणीपट्टी

माहितीच्या अधिकारात उघड । अनेक वर्षे वापरतात फुकटात पाणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : सर्वसामान्य मुंबईकरांनी पाणीपट्टी थकविली तर दुसऱ्याच महिन्यात जलजोडणी खंडित करणारी मुंबई महापालिका शासकीय यंत्रणांवर मात्र मेहेरबान असल्याचा नाराजीचा सूर सर्वसामान्यांमध्ये आहे. कारण मुख्यमंत्री व अन्य मंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानाची पाणीपट्टी थकीत असल्याचे समोर आल्यानंतर आता रेल्वे प्रशासनही अनेक वर्षे फुकटात पाणी वापरत असल्याचे उघड झाले आहे. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने तब्बल २३३ कोटी ९० लाख ९० हजार रुपयांची पाणीपट्टी थकविली आहे.माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी मुंबई महापालिकेकडून पाण्याच्या थकबाकीदारांची माहिती मागावली होती. त्यानुसार कार्यकारी अभियंता जलमापके (महसूल) यांनी ही धक्कादायक माहिती त्यांना दिली आहे. यामध्ये मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या एकूण १२२ जलजोडणीला थकबाकीदारांच्या यादीत टाकण्यात आले आहे. यात मध्य रेल्वेच्या ६७ तर पश्चिम रेल्वेच्या ५५ जलजोडण्यांचा समावेश आहे.मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानांची एकूण आठ कोटींची पाणीपट्टी थकबाकी असल्याचे उजेडात आले होते. प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे ही माहिती उघड झाल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागांनी जवळपास सर्व थकीत पाणीपट्टीची रक्कम पालिकेकडे जमा केल्याचे समजते.कारवाई रखडल्याने सर्वसामान्यांमध्ये नाराजीमध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या एकूण १२२ जलजोडणीला थकबाकीदारांच्या यादीत टाकण्यात आले आहे. यात मध्य रेल्वेच्या ६७ तर पश्चिम रेल्वेच्या ५५ जलजोडण्यांचा समावेश आहे. सर्वसामान्यांचे बिल थकित असल्यास त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यात येते. मात्र रेल्वेवर अशी कारवाई तातडीने का करण्यात आली नाही, असा नाराजीचा सूर आता सर्वसामान्यांमध्ये आहे. रेल्वेने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी ठेवली असूनही त्याकडे आतापर्यंत दुर्लक्ष करण्याचे कारणच काय, असा प्रश्नही सर्वसमान्य नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे. तसेच लवकरात लवकर वसुली करण्यात यावी व सर्वांना समान नियम लागू करावा, अशी माग्गणीही त्यांच्याकडूनमोठ्या प्रमाणावर करण्यात येत आहे.पालिकेने टाकले थकबाकीदारांच्या यादीतमध्य रेल्वेची पाणीपट्टीची थकबाकी तब्बल १०३ कोटी १८ लाख ५६ हजार १२४ रुपये आहे, तर पश्चिम रेल्वेने पाणीपट्टीचे १३० कोटी ७२ लाख ३६ हजार रुपये अद्याप महापालिकेकडे भरलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना थकबाकीदारांच्या यादीत टाकण्यात आले आहे.