- अनिल गलगलीडिजिटल इंडियाच्या युगात आॅनलाइन पद्धतीने रेल्वे मंत्रालय कामकाज करत नाही, ही बाब गोयल यांच्या लक्षात येणे गरजेचे आहे. रेल्वे परिसरातील नागरी प्रकल्प मंजुरीसाठी शासकीय यंत्रणा आणि अधिकाऱ्यांस दमछाक करणारे रेल्वेचे प्रशासन एखाद्या खासगी व्यक्तीस किंवा विकासकास अभिप्राय देताना ‘बुलेट ट्रेन’चा वेग घेतात, ही बाबसुद्धा या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर तितकीच महत्त्वाची आहे. आता तरी अंधेरीच्या अपघातापासून धडा घेत, सर्व प्रकारच्या परवानग्या किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र या आॅनलाइन करण्यासाठी पीयूष गोयल यांनी पुढाकार घ्यावा.हा महिन्यांपूर्वी एल्फिन्स्टन येथील अपघातानंतर मुंबईतील परिस्थिती सुधारेल, असा आशावाद रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी व्यक्त करत, सर्व पुलांची सुरक्षातपासणी म्हणजे, स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याची घोषणा केली होती आणि आताहीअशीच घोषणा केली आहे. रेल्वेमंत्र्यांच्या घोषणेनंतरप्रशासनाने त्याची गांभीर्याने अंमलबजावणी केली असती, तर निश्चितच अंधेरी अपघातघडलाच नसता. सद्या सर्वत्र आॅडिटची चर्चा सुरू असून, मूळ काम आणि कर्तव्याकडे रेल्वे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. रेल्वेची बेफिकरी व एकाधिकारशाही वृत्तीने अशा मानवीय चुकांकडे जाणूनबुजून होणारा कानाडोळा आता मुंबईकरांच्या जिवावर बेतला आहे.मुंबईतील पादचारी आणि रेल्वे ओव्हरब्रिज हे रेल्वे, मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम विभाग या विविध शासकीय यंत्रणातर्फे बांधले जातात. रेल्वे परिसरातून पादचारी किंवा ओव्हरब्रिज बांधताना रेल्वे प्रशासनाची परवानगी आवश्यक असते. कारण अशा प्रकारचे बांधकाम करताना रेल्वे रुळावरून वेगाने जाणाºया लोकलची सुरक्षा जास्त महत्त्वाची असते. मुंबईत अशा प्रकारचे पादचारी किंवा ओव्हरब्रिज बांधताना, रेल्वेच्या २४ वेगवेगळ्या विभागांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. रेल्वेकडील ना हरकत प्रमाणपत्र घेताना शासकीय यंत्रणेला नाकीनऊ येतात. कारण रेल्वेतील अधिकारी हे मुंबईच्या समस्या असो किंवा प्रकल्पाची माहिती नसते आणि ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. सांताक्रुझ-चेंबूर लिंक रोडचा प्रकल्प मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या एमएमआरडीए प्रशासनाने राबविला, तेव्हा मध्य रेल्वेने अक्षरश: छळले आणि प्रकल्पाच्या एकूण रकमेच्या ३० टक्के रक्कम परिरक्षण आणि भावी खर्चासाठी वसूल केली, तसेच मेगाब्लॉक देताना आणि त्यापूर्वी वेगवेगळ्या मंजुरी देताना रेल्वे प्रशासन सर्वप्रथम रेल्वे सुरक्षेला प्राधान्य देते.रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी एल्फिन्स्टन अपघातानंतर, मुंबईतील सर्व पुलांचे आॅडिट करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर, त्या घोषणेची अंमलबजावणी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक, तसेच मंडळ रेल्वे व्यवस्थापक यांनी करत, ज्या पुलाचे आॅडिट केले आहे त्याची माहिती सार्वजनिक करत स्थानिक खासदारांस देणे क्रमप्राप्त होते, पण दुर्दैवाने रेल्वे आणि तेथील अधिकारी हा स्वत:ला ‘बाबू’ समजतो आणि खाबुगिरीमुळे अशा महत्त्वाच्या बाबींकडे कानाडोळा करतो. अंधेरी पुलाचे आॅडिट झाले होते. मग हे सांगायला रेल्वेमंत्र्यांना अपघाताची वाट का पाहावी लागली? हा सर्वसामान्य नागरिकांना पडलेला प्रश्न आहे.मुंबईतील खासदार मंडळींनी रेल्वे मंत्रालयास धारेवर धरत आपापल्या मतदार संघातील प्रश्न मार्गी लावण्याची आवश्यकता आहे. रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी मुंबईत येऊन अंधेरी पुलाची दुरुस्ती युद्धपातळीवर करण्याची घोषणा करत तसे आदेश जारी केले असल्यामुळे, येथेही रेल्वेच्या बाबूने आपल्या स्तरावर अशी कार्यवाही रेल्वेमंत्र्यांच्या आदेशपूर्वी का केली नाही? असा सवाल प्रगल्भ खासदारांनी लोकसभेत विचारण्याची वेळ आली आहे.रेल्वे कायदा, १९८९चे कलम ११ आणि १६चे नीट वाचन केले, तर स्पष्टहोईल की, रेल्वे परिसरातील सर्व प्रकारच्या बांधकामांची, तसेच परिरक्षण, दुरुस्ती आणि पुनर्बांधकाम हे करत सुरक्षेस प्राधान्य देण्याची जबाबदारी ही रेल्वे अधिकारी वर्गाची आहे. त्यामुळे रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी तत्काळ पूल दुरुस्तीचे आदेश दिले.एल्फिन्स्टन अपघात आणि त्याच्या चौकशीचे पुढे काय झाले, हाही सवाल या निमित्ताने विचारला जात आहे. चौकशी संपली आणि अहवाल सादर झाला आहे. हा अहवाल सार्वजनिक करण्यास रेल्वे मंत्रालयास काय अडचणी आहेत? अहवालात नेमक्या काय शिफारशी केल्या आहेत आणि त्याबाबत किती शिफारशींवर प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे? याचे उत्तर रेल्वे मंत्र्यांकडून अपेक्षित आहे. रेल्वे मंत्रालयाने स्थानिक नागरिकांना आता रेल्वे मित्र बनविण्यासाठी पुढाकार घेणे काळाची गरज आहे.(लेखक हे ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते व रेल्वे वाहतूक व्यवस्थेचे अभ्यासक आहेत.)

रेल्वेची बेफिकिरी व एकाधिकारशाही वृत्ती मुंबईकरांच्या जिवावर !

रेल्वेची बेफिकिरी व एकाधिकारशाही वृत्ती मुंबईकरांच्या जिवावर !