मुंबई : केंद्र सरकारमध्ये मोडणाऱ्या रेल्वे कर्मचारी, अधिकारी आणि पेन्शनधारकांना वाढीव महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय थांबवण्यात आला आहे. त्यामुळे १ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ पर्यंत वाढीव महागाई भत्ता दिला जाणार नाही. या निर्णयाबाबत रेल्वे कर्मचारी संघटनेनी संताप व्यक्त आहे. कोरोनामुळे प्रत्येकाच्या घरची आर्थिक बाजू ढासळलेली आहे. त्यामुळे वाढीव महागाई भत्ता रद्द करून आणखीन बिकट परिस्थिती ओढवली जाणार आहे. यासंदर्भात ऑल इंडिया एसी, एसटी रेल्वे एम्प्लाइज असोसिएशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यांशी पत्रव्यवहार केला आहे. सरकारने निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी असोसिएशनच्यावतीने करण्यात आली आहे.
कोरोनाच्या काळात अत्यावश्यक सेवेमध्ये रेल्वे कर्मचारी काम करत आहेत. मास्क, सॅनिटायझर, पीपीई किटबनवित आहे. देशातील कानाकोपऱ्यात जीवनावश्यक सामग्री पुरविण्यासाठी मालगाडी, पार्सल गाडी रेल्वे कर्मचारी चालवित आहेत. यासह आरोग्य, संरक्षण, टपाल, आयकर विभाग महामारीच्या काळात आपली सेवा बजावित आहेत. त्यामुळे रेल्वेसह इतर केंद्रीय विभागाच्या कर्मचारी, अधिकारी आणि पेन्शनधारकांचा वाढीव महागाई भत्ता देण्यात यावा. १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत वाढवण्यात आलेला महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला होता. महागाई भत्ता १७ टक्क्यांवरून २१ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला होता. रेल्वे कर्मचारी, अधिकारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्त्याचे तीन टप्पे मिळणार होते. मात्र आता १ जानेवारी २०२०, १ जुलै २०२० आणि १ जानेवारी २०२१ पासून वाढणारा महागाई भत्ता थांबवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पुढील दीड वर्षासाठी मिळणार नाहीत. महागाई भत्त्याचा पुढील टप्पा आता थेट जुलै २०२१ असणार आहे. देशातील रेल्वे कर्मचाऱ्यातील घरातील आर्थिक गणिते बिघडणार आहेत, असे असोसिएशनच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
-------------------------------------------
पंतप्रधान, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला प्रत्येक कर्मचारी, अधिकाऱ्याने आपल्या पगारातून मदत करत आहे. प्रत्येकजण कोरोनाशी लढाई करत आहे. मात्र या काळात अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. याचा ताण प्रत्येक कर्मचाऱ्यांवर येणार आहे. म्हणून सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी प्रतिक्रिया ऑल इंडिया एससी, एसटी रेल्वे एम्प्लाइज असोसिएशनचे सरचिटणीस नितीन कांबळे यांनी दिली.