रेल्वेला निष्काळजीपणामुळे पडला आठ लाखांचा भुर्दंड

रेल्वे प्रशासनाच्या हलगर्जीमुळे २१ वर्षीय मुलाला गमावलेल्या पालकांना आठ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश मुंबई जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने मध्य रेल्वेला दिला.

- दीप्ती देशमुख 
मुंबई : रेल्वे प्रशासनाच्या हलगर्जीमुळे २१ वर्षीय मुलाला गमावलेल्या पालकांना आठ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश मुंबई जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने मध्य रेल्वेला दिला. प्लॅटफॉर्म, पादचारी पूल सुस्थितीत ठेवणे हे रेल्वेचे कर्तव्य आहे, अशा शब्दांत ग्राहक मंचाने मध्य रेल्वेची कानटोचणी केली.
१६ नोव्हेंबर, २०१३ रोजी डोंबिवलीला राहणारा अर्जुन शिंदे हा घाटकोपरच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक ३ वर लोकल पकडण्यासाठी उभा होता. संध्याकाळी ५ वाजून १६ मिनिटांनी घाटकोपरच्या याच प्लॅटफॉर्मवरून महाराजा एक्स्प्रेस गेली. यामधून स्टीलच्या प्लेट बाहेर आल्या व लोकलची वाट पाहणाऱ्या अर्जुनसह अन्य प्रवाशांना लागल्या. जखमी अर्जुनला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, परंतु त्याचा मृत्यू झाला. रेल्वेच्या निष्काळजीमुळे अर्जुनचा मृत्यू झाल्याने त्याच्या पालकांनी नुकसानभरपाईसाठी ग्राहक मंचात धाव घेतली. रेल्वेच्या चौकशी अहवालानुसार, अर्जुनचा अपघाती मृत्यू झाला. त्यामुळे त्याच्या पालकांनी ग्राहक मंचाऐवजी रेल्वे लवादात नुकसानभरपाईचा दावा करावा, असा युक्तिवाद रेल्वेने ग्राहक मंचात केला. त्यावर ग्राहक मंचाने यापूर्वी राज्य व राष्ट्रीय तक्रार निवारण आयोगाने यासंबंधी दिलेल्या निकालाचा हवाला देत म्हटले की, प्रवाशाने रेल्वे तिकीट, प्लॅटफॉर्म तिकीट खरेदी केले की ते रेल्वेचे ग्राहक होतात. त्यामुळे या दाव्यावर ग्राहक मंच सुनावणी घेऊ शकतो.
रेल्वे तिकीट किंवा प्लॅटफॉर्म तिकीट खरेदी करून, प्रवासी रेल्वेला एक प्रकारे देखभालीचा खर्च देत असतात, असे न्यायालयाने म्हटले. रेल्वेने संबंधित एक्स्प्रेसमधील उपकरणे नीट ठेवली नाहीत. परिणामी, प्लेट बाहेर फेकल्या गेल्या, हे रेल्वे प्रशासनानेही मान्य केले आहे. रेल्वेच्या निष्काळजीमुळे अर्जदारांच्या मुलाचा मृत्यू झाला.
>कर्तव्यात कसूर...
प्रवाशांच्या सुरक्षेची काळजी घेण्यास रेल्वे बांधील आहे. रेल्वे प्रशासन त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरली, असे निरीक्षण नोंदवित ग्राहक मंचाने मध्य रेल्वेला पीडित मुलाच्या आईला व वडिलांना प्रत्येकी चार लाख रुपये व याचिकेचा खर्च म्हणून पाच हजार रुपये तक्रार दाखल केल्यापासून सहा टक्के व्याजाने देण्याचा आदेश दिला.