सीएसएमटी पुनर्विकासात खासगी कंपनीसोबत रेल्वेही! पीपीपी मॉडेल गुंडाळले, हायब्रिड पॅटर्नमुळे वाचणार २५० कोटी 

CSMT : ऐतिहासिक वारसा असलेल्या सीएसएमटी स्थानकाचा पुनर्विकास करताना स्थानकाला  १९३०चा लूक देण्यासाेबतच विमानतळाच्या धर्तीवर प्रवासी सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत.

- नितीन जगताप

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) स्थानकाचा पुनर्विकास पीपीपी मॉडेलनुसार केला जाणार होता. मात्र आता हायब्रिड बिल्ड ऑपरेट ॲण्ड ट्रान्सफर प्रकल्पाद्वारे पुनर्विकास केला जाणार आहे. यामुळे प्रकल्प खर्चही १,६०० कोटी रुपयांवरून १,३५० कोटी झाला असून २५० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. 

ऐतिहासिक वारसा असलेल्या सीएसएमटी स्थानकाचा पुनर्विकास करताना स्थानकाला  १९३०चा लूक देण्यासाेबतच विमानतळाच्या धर्तीवर प्रवासी सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. सीएसएमटी इमारतीचा पुनर्विकास हा आयआरएसडीसीकडून करण्यात येणार होता. पुनर्विकासामध्ये रुची असलेल्या कंपन्यांकडून प्रकल्प खर्च (रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन) मागविले हाेते. त्यात सहभागी झालेल्या १० पैकी नऊ कंपन्या पात्र ठरल्या.

निविदा प्रक्रियाही सुरू झाल्यानंतर रेल्वे बाेर्डाने नोव्हेंबर २०२१ च्या पहिल्या आठवड्यात नवीन धोरणानुसार आयआरएसडीसी बंद करून ते रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच संबंधित क्षेत्रीय रेल्वेलाही पुनर्विकासाचे काम दिले. परंतु क्षेत्रीय रेल्वेला काही मर्यादा असल्याने त्यांच्याकडून कामे वेळेत होत नसल्यानेच आयआरएसडीसीकडे काम दिले होते. पुन्हा ही कामे क्षेत्रीय रेल्वे आणि आरएलडीएला देण्यात आली.  

निवड केलेल्या कंपन्यांनाच पुन्हा संधी 
सीएसएमटी स्थानकाच्या पुनर्विकासासाठी आता पुन्हा रुची प्रस्ताव काढण्यात येणार असून आधी ज्या कंपन्यांची निवड केली आहे, त्यांनाच यात पुनर्विकास व गुंतवणुकीसाठी संधी दिली जाईल.

असा असेल प्रकल्प 
सीएसएमटी स्थानकाच्या पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये आगमन-निर्गमनचे वेगळे विभाग करणे, स्थानक दिव्यांगस्नेही करणे, ऊर्जा बचतीच्या पर्यायांचा अवलंब करणे, स्थानकाची पुनर्बांधणी आणि डागडुजी करणे ही मुख्य उद्दिष्टे आहेत. सीएसएमटी स्थानकाची भव्य वास्तू पाहण्यासाठी हेरिटेज गॅलरी उभारली जाणार आहे. तसेच मोकळ्या जागेत रेल मॉल उभारण्याचे नियोजन ही प्रशासनाने केले आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकाच्या पुनर्विकासासाठी हायब्रिड बिल्ड ऑपरेट पद्धत अवलंबली जाणार आहे. त्याला रेल्वे मंत्रालय, केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून तत्त्वत: मंजुरी मिळाली आहे. यामध्ये रेल्वे ४० टक्के आणि खासगीची ६० टक्के गुंतवणूक असेल. यामुळे प्रकल्प खर्चही १,६०० कोटी रुपयांवरून १,३५० कोटी झाला आहे. 
- अनिल कुमार लाहोटी, महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे