रेल्वे अजूनही ‘आयपीसी’च्या ट्रॅकवर; चार महिने उलटूनही युटीएस ॲपवर ‘बीएनएस’बाबत अद्याप कार्यवाही नाही

रेल्वेच्या युटीएस ॲपवर सीझन तिकीट काढताना घेण्यात येणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रात अजूनही आयपीसीचाच उल्लेख ठेवण्यात आल्याचे आता उघड झाले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क , मुंबई : संपूर्ण देशात १ जुलैपासून लागू झालेल्या भारतीय न्याय संहितेंतर्गत (बीएनएस) गुन्ह्यांची नोंद करण्याबाबत आदेश देण्यात आले असले तरी रेल्वेने मात्र या सूचनांचे अद्याप पालन केलेले नाही, असे चित्र आहे. रेल्वेच्या युटीएस ॲपवर सीझन तिकीट काढताना घेण्यात येणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रात अजूनही आयपीसीचाच उल्लेख ठेवण्यात आल्याचे आता उघड झाले आहे. त्यामध्ये भारतीय दंड संहिता (आयपीसी)  किंवा रेल्वे कायद्यांतर्गत कोणताही गुन्हा केल्याचे वा त्यात सामील झाल्याचे आढळल्यास, माझा मासिक पास रद्द करणे बंधनकारक आहे आणि तो पुन्हा जारी केला जाणार नाही, अशी प्रतिज्ञा अजूनही घेतली जात आहे. 

भारतात आतापर्यंत ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता १८६० (भादंवि), फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (सीआरपीसी) आणि भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम १८७२ हे कायदे अस्तित्वात होते. या कायद्यांच्या जागी १ जुलैपासून नवीन कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. यात भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) आणि भारतीय साक्ष संहिता (बीएसए) हे तीन नवे कायदे आले अंमलात आले आहेत. असे असले तरीदेखील रेल्वे मात्र अजूनही ‘आयपीसी’चाच का वापर करते आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

याबाबत लोहमार्ग पोलिसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी १ जुलै पूर्वी गुन्हा घडला असेल ‘आयपीसी’अंतर्गत कलम ग्राह्य असेल तथा  त्यानंतरच्या गुन्ह्यामध्ये बीएनएस कलम लागू असल्याचे सांगितले. रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी युटीएस ॲपमध्ये लवकरच योग्य ते बदल करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. तिकीट खिडकीवरून पास घेताना असे प्रतिज्ञापत्र घेतले जात नाही. मग ॲप्लिकेशनवर अशी प्रतिज्ञा घेण्याची गरज आहे का, असा सवाल आता जाणकार प्रवाशांमध्ये उपस्थित करण्यात येत आहे.

प्रतिज्ञापत्राची गरजच काय? प्रवाशांकडून अशा प्रकारचे 
प्रतिज्ञापत्र घेणे मुळात चुकीचे आहे. प्रत्येक व्यक्तीला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेने प्रवास करण्याचा अधिकार आहे. खासदार आणि मंत्र्यांवर गुन्हे असूनही रेल्वेकडून त्यांना प्रथम दर्जाचा पास फुकट दिला जातो. मग सामान्य नागरिकांकडून 
अशी प्रतिज्ञा घेण्याची रेल्वेला गरज काय आहे. रेल्वेची ही बाब अमानवीय असून त्यांनी अशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र घेणे बंद केले पाहिजे. 
- समीर झवेरी, माहिती अधिकार कार्यकर्ते