Join us

मुंबईत १४ वर्षांत तीन हजार इमारतींमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 18, 2021 4:09 AM

मुंबई - कमी दिवसांत जास्त पाऊस झाल्याने मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांमध्ये ८३ टक्के जलसाठा आता जमा झाला आहे. त्यामुळे ...

मुंबई - कमी दिवसांत जास्त पाऊस झाल्याने मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांमध्ये ८३ टक्के जलसाठा आता जमा झाला आहे. त्यामुळे यंदा पाणीप्रश्न मिटला तरी भविष्यात पाणीटंचाईचे संकट टाळण्यासाठी अनेक उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. यांपैकी महत्त्वाचा असलेला रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प मात्र १४ वर्षांनंतरही यशस्वी ठरलेला नाही. या काळात मुंबईतील केवळ तीन हजार इमारतींमध्ये हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये पावसाचा कल बदलला आहे. त्यामुळे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहण्यापेक्षा अपारंपरिक पद्धतीने पाणी साठविण्याचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले. जून २००७ मध्ये ३०० चौरस मीटर व त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडांचा पुनर्विकास करताना रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजना बंधनकारक करण्यात आली. मात्र २००७ ते २०२१ या काळात केवळ तीन हजार गृहनिर्माण सोसायट्यांनी प्रत्यक्षात हा प्रकल्प राबविला आहे. यात कुर्ला ते मुलुंड ११००, वांद्रे ते अंधेरी ८७७, गोरेगाव ते दहिसर ८६४ इमारतींचा समावेश आहे.

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र यासाठी नियुक्त सल्लागारांनी सादर केल्यानंतर इमारत प्रस्ताव विभागामार्फत पूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र दिला जातो. अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबविण्यात येतो. मात्र कालांतराने हा प्रकल्प गुंडाळण्यात येतो. परंतु, ही योजना कार्यरत ठेवण्याची जबाबदारी विकासक, मालक आणि रहिवाशांची असल्याचे एका पालिका अधिकाऱ्याने सांगितले.

नियमात वेळोवेळी असा झाला बदल....

मार्च २००५ मध्ये नवीन इमारत बांधकाम प्रकल्पाला मंजुरी देताना एक हजार चौरस मीटर जागेवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग राबविण्याची सक्ती करण्यात आली. दोन वर्षांनी या अटींमध्ये बदल करीत जून २००७ मध्ये ३०० चौरस मीटर व त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडाचा पुनर्विकास करताना ही योजना राबविणे बंधनकारक करण्यात आले. यामध्ये आता पुन्हा बदल करीत ‘विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४’ मधील अधिनियम ६२ अन्वये ५०० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडाच्या पुनर्विकासाला मंजुरी देताना हा प्रकल्प राबविणे बंधनकारक आहे.