मुंबई : मार्च ते मे या महिन्यांमध्ये देशाच्या विविध भागामध्ये निर्माण होणार्‍या दुष्काळी परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशातील सर्व विद्यापीठे, त्यांच्याशी संलग्न कॉलेज, शैक्षणिक संस्था यांना ‘कॅच दी रेन’ उपक्रम राबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या उपक्रमांतर्गत जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी सर्व विद्यापीठे, कॉलेज प्रशासनांनी विद्यार्थ्यांच्या मदतीने आपल्या परिसरात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर उभारून पाणी पावसाचे झिरपवण्यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत. रेनवॉटर हार्वेस्टिंगभारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस होत असला तरी अनेक भागांमध्ये दरवर्षी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे दुष्काळी भागातील नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते. त्यामुळे पावसाचे पाणी साठवल्यास विविध भागातील नाले, विहीरी, बोरवेल यांना पाणी लागून दुष्काळी परिस्थितीवर मात करणे शक्य असल्याने यूजीसीने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प महाविद्यालयीन स्तरावर राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार देशातील सर्व विद्यापीठांना त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालयांना व शैक्षणिक संस्थांना पावसाळ्यापूर्वी ‘कॅच दी रेन’ हा उपक्रम राबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.नॅशनल वॉटर मिशन अंतर्गत ही मोहीम राबवण्यात येत आहे. प्रत्येक राज्याला समान पाणी मिळावे असा त्यामागचा उद्देश आहे. पावसाने जोर धरण्यापूर्वीच रेनवॉटर हार्वेस्टींग यंत्रणा उभारा अशा यूजीसीच्या सूचना आहेत. साठवलेल्या पावसाच्या पाण्याचा उपयोग भूगर्भातील पाण्याची स्रोते सक्रीय करण्यास केला जाणार आहेरेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्पामुळे जमिनीतील पाण्याचा साठा वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे योग्य त्या ठिकाणी पाणी साठवण्यासाठी खड्डा खणणे, छतावर पडणारे पावसाचे वाया जाणारे पाणी खड्ड्यामध्ये साठवणे, पाणवठ्यामधील गाळ काढणे, त्याच्या आसपासचे अतिक्रमण हटवणे, पाणलोट क्षेत्रातून पाणी वाहून नेण्यामध्ये येणारे अडथळे दूर करणे, विहिरींची डागडुजी करणे, मृत बोरवेलला वापरात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे अशा विविध पद्धतीने पाणी साठवणे व त्याची जमिनीतील पातळी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना यूजीसीकडून विद्यापीठे व महाविद्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. ‘कॅच दी रेन’ हा उपक्रम पावसाळ्यापूर्वी राबवायचा असून, विद्यार्थ्यांच्या सहभागाने हा उपक्रम राबवण्यात यावे, असेही यूजीसीने स्पष्ट केले आहे.मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ आणि शैक्षणिक संस्था या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.