पर्सेसीन नेटवरील बंदी उठवा

पर्सेसीन नेटवर सरकारने ५ फेब्रुवारीपासून घातलेली बंदी तत्काळ मागे घेण्याची मागणी पर्सेसीन फिशरमन वेल्फेअर असोसिएशनने बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली आहे.

मुंबई : पर्सेसीन नेटवर सरकारने ५ फेब्रुवारीपासून घातलेली बंदी तत्काळ मागे घेण्याची मागणी पर्सेसीन फिशरमन वेल्फेअर असोसिएशनने बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली आहे. सरकारने घेतलेल्या बंदीच्या निर्णयामुळे सुमारे १० लाख मच्छीमार व इतर घटकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. सरकारने तत्काळ निर्णय मागे घेतला नाही, तर १० मार्चला आझाद मैदानावर धडक मोर्चा काढण्याचा इशारा संघटनेचे उपाध्यक्ष गणेश नाखवा यांनी दिला आहे.
नाखवा म्हणाले की, ‘मुळात ज्या प्रजातींची संख्या कमी होत आहे, त्याची मासेमारी पर्सेसीन नेटने होतच नाही. पर्सेसीन नेटने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांसोबत चर्चा न केल्याने आणि काही संघटनांनी सरकारची दिशाभूल केल्याने, हा चुकीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तरी सरकारने पर्सेसीन नेटच्या मच्छीमारांसोबत बैठक घेण्याचे आवाहन नाखवा यांनी केले आहे. कोणतीही प्रक्रिया न करता, समुद्रात सोडलेल्या दूषित पाण्यामुळे मस्त्य प्रजनन प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ लागले आहेत, शिवाय खारफुटीवर झालेल्या अतिक्रमणांमुळेही अनेक प्रजाती लोप पावू लागल्या आहेत. याउलट पर्सेसीन नेटने खोल समुद्रात जाऊन मच्छीमार मासेमारी करतात. त्यामुळे पर्सेसीन नेटमुळे माशांची पैदास थांबल्याचा आरोप धादांत खोटा आहे.
राज्य व केंद्र सरकारच्या धोरणातील तफावतीमुळे हा घोळ झाल्याचेही संघटनेने सांगितले. केंद्र आणि राज्य शासनाने एनसीडीसी योजनेंतर्गत मच्छीमारांना लाखो रुपयांची कर्जे देऊन अत्याधुनिक पद्धतीने मासेमारी नौका बांधून पर्सेसीन पद्धतीचा वापर करायला सांगितला आणि
आता राज्य सरकार या धंद्यावर बंदी
घालून मच्छीमारांना देशोधडीला लावत आहे.
परिणामी, डॉ. सोमवंशी यांच्या रिपोर्टचा अभ्यास करून ५ फेब्रुवारीचा आदेश रद्द करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. शिवाय मासेमारीचा सखोल अभ्यास करून नियोजनबद्ध सर्व संघटनांसोबत चर्चा करावी. त्यानंतर योग्य धोरण आखून निर्णय घेण्याचे आवाहन संघटनेने केले आहे. (प्रतिनिधी)बंदीच्या निर्णयाचा परिणाम ४९५ परवानाधारक आणि ७०० विनापरवाना पर्सेसीन नेट नौकांवर काम करणाऱ्या विविध घटकांना बसला आहे. त्यात राज्यातील एकूण १२ हजार कामगार, फिश कटिंग शेडमधील २० हजार महिला कामगार, बर्फ कंपन्यांत काम करणारे दीड हजार, ५०० टेम्पो व्यावसायिक, २०० ट्रक व्यावसायिक, जाळी दुरुस्त करणारे दीड हजार, २० हजार मासे खरेदी-विक्री करणाऱ्या महिला यांच्या रोजगारावर परिणाम होणार आहे.