गृहनिर्माणावर जोर देणाऱ्या 'राजेंद्र मिरगणेंना' मंत्रीपदाचा दर्जा, शासन निर्णय जारी

मोदी सरकारच्या धोरणानुसार 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचा संकल्प महाराष्ट्र सरकारने हाती घेतला आहे.

मुंबई - महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाचे सहअध्यक्ष राजेंद्र मिरगणे यांना मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. याबाबत शासनाने आदेश जारी केला आहे. त्यामध्ये गृहनिर्माण विकास महामंडळाचे सह-अध्यक्ष राजेंद्र मिरगणे यांना मंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाचे पुढील आदेश येईपर्यंत हा दर्जा कायम असणार आहे. सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच या महामंडळाचे अध्यक्ष आहेत.  

मोदी सरकारच्या धोरणानुसार 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचा संकल्प महाराष्ट्र सरकारने हाती घेतला आहे. त्यासाठी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहनिर्माण विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे. या महामंडळाच्या अध्यक्षपदी स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असून महामंडळाचे सहअध्यक्ष म्हणून राजेंद्र मिरगणे यांची निवड केली आहे. मिरगणे हे बांधकाम व्यावसायिक असून गेल्या 35 वर्षांपासून ते बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत आहेत. मिरगणे यांना राज्य सरकारच्या मंत्रीपदाबाबतच्या सर्व सोयी-सुविधा, भत्ते व संबंधित अधिकार मिळणार आहेत. याबाबतचा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे.  

बार्शी तालुक्यातील मांडेगाव या लहानशा खेड्यातून पुढे येऊन त्यांनी मंत्रीपदाच्या दर्जापर्यंतचे पद मिळवले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टाकलेल्या विश्वासामुळेच आपण इथपर्यंत पोहोचल्याचे मिरगणे यांनी म्हटले आहे. तसेच, गृहनिर्माण विकास महामंडळाच्या माध्यमातून स्मार्ट सिटीच्या धर्तीवर ग्रामीण भागात स्मार्ट व्हिलेज योजना राबविणार असून लवकरच त्यास सुरुवात होईल, असेही मिरगणे यांनी म्हटले आहे. मिरगणे यांच्या रुपाने बार्शी तालुक्याला सोपल यांच्यानंतर दुसऱ्यांदा मंत्रीपदाचा दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे, बार्शीसह सोलापूर जिल्ह्यातील भाजप समर्थकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. 

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्य शासनाने 2022 पर्यंत 19 लाख 40 हजार घरांच्या बांधणीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारने राज्यातील 383 शहरांमध्ये योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्याने लाभार्थ्यांना तसेच गृहप्रकल्पांना विविध सवलती दिल्या आहेत. गृहनिर्माण विभाग, म्हाडा, नगरपरिषद संचालनालय (DMA) आणि सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावरील प्रकल्पांसह संयुक्त भागीदारी (Joint Venture) धोरणांतर्गतही घरांची मोठ्या प्रमाणात उभारणी करण्यात येत आहे. मात्र, घरकुलांच्या निर्मितीस वेग देऊन निश्चित कालावधीत उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी म्हाडा व्यतिरिक्त पूर्णवेळ कार्यरत राहू शकणाऱ्या यंत्रणेची आवश्यकता होती. त्यानुसार महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ (MahaHousing) स्थापन करण्यात आले असून याचा सकारात्मक बदल जाणवला आहे.