लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आरोग्य विभागाच्या गट क आणि ड वर्गातील पदांसाठी झालेल्या परीक्षेतील गैरव्यवहारावरून विरोधी पक्षांनी बुधवारी आक्रमक पवित्रा घेतला. यावर भरती प्रक्रियेत घडलेल्या गोष्टी नैतिकतेला धरून नाहीत. ही परिस्थिती कलियुग असल्याचे द्योतक आहे. कुंपणच शेत खात आहे, असे सांगत सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी एकप्रकारे गैरप्रकाराची कबुलीच दिली. त्याचवेळी या प्रकरणाचे धागेदोरे कुणाहीपर्यंत पोहोचले असले, तरी त्यांची गय केली जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले.
विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत आरोग्य परीक्षेतील घोटाळ्याचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी चर्चेत दरेकर यांच्यासह भाई गिरकर, परिणय फुके, सुरेश धस, प्रसाद लाड, गोपीचंद पडळकर, निरंजन डावखरे आदींनी सरकारला धारेवर धरले. या घोटाळ्याची पाळेमुळे मंत्रालयापर्यंत पोहोचली आहेत, असा आरोप करतानाच काळ्या यादीतील कंपनीलाच कंत्राट का दिले, दलालांच्या व्हायरल क्लिपवर काय कारवाई केली, पदे एमपीएससीमार्फत का भरली जात नाहीत, अशा प्रश्नांची सरबत्ती केली.
चर्चेला उत्तर देताना टोपे म्हणाले की, परीक्षासंदर्भात चौकशी सुरू असून कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. दोषींवर कडक कारवाई होईल. त्याचप्रमाणे फेरपरीक्षा घेण्याबाबाबत पोलिसांचा तपास अहवाल आल्यानंतरच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. परीक्षेसाठी पुन्हा परीक्षा शुल्क आकारण्यात येणार नाही. राज्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट व्हावी यासाठी आरोग्य विभागातील पदे शंभर टक्के भरली जावीत ही शासनाची भूमिका आहे. ही पदभरती प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येईल. यात परीक्षा पद्धतीत बदल करावा, ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा, याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे टोपे म्हणाले.
उच्च न्यायालयाच्या निर्वाळ्यानंतर निर्णय
या परीक्षा घेण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेली न्यास कंपनी काळ्या यादीत नसल्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्वाळ्यानंतर निर्णय घेतला गेला. स्पर्धात्मक चाचणीतील त्यांच्या कामगिरीनंतरच त्यांना काम देण्यात आल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली. या परीक्षेत झालेल्या कथित गैरव्यवहाराची निवृत्त मुख्य सचिवांमार्फत चौकशी करण्यात येईल, असेही टोपे यांनी स्पष्ट केले.