मुंबई : १९९३ बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी ठरलेला अभिनेता संजय दत्त याला शिक्षेतून कशा प्रकारे सवलत देण्यात आली, याची माहिती देशाचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी हत्येप्रकरणी कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या ए. जी. पेरारीवलन याने राज्य कारागृह विभागाकडून मागितली होती. मात्र, ती न मिळाल्याने पेरारीवलन याने गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्या. के. के. तातेड व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आयोगाला बुधवारी नोटीस बजावली.
पेरारीवलन यालाही शिक्षेतून सवलत हवी असल्याने त्याला संजय दत्त प्रकरणाचा हवाला संबंधित उच्च न्यायालयात द्यायचा आहे. त्यासाठी त्याने माहितीच्या अधिकाराखाली महाराष्ट्र कारागृह विभागाकडून माहिती मागितली. मात्र, राज्य माहिती आयोगाकडे कारागृह विभागाने त्याला माहिती न दिल्याने, पेरारीवलन याने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
सन १९९१ मध्ये माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या करण्यात आली. त्यांच्या हत्येसाठी वापरलेल्या बॉम्बला नऊ व्होल्टच्या दोन बॅटऱ्या पुरविल्याप्रकरणी पेरारीवलन याला वयाच्या १९ व्या वर्षी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली. सध्या पेरारीवलन ४८ वर्षांचा आहे. सध्या तो चेन्नईच्या केंद्रीय कारागृहात शिक्षा भोगत आहे.
पेरारीवलन याने याचिकेत म्हटले आहे की, संजय दत्तच्या सुटकेबाबत मार्च २०१६ मध्ये येरवडा कारागृह प्रशासनाकडे माहिती मागितली. तसेच दत्तची लवकर सुटका करताना केंद्र व राज्य सरकारचे मत घेण्यात आले होते का? येरवडा कारागृहाच्या प्रशासनाने माहिती न दिल्याने त्याने अपिलेट ऑथॉरिटीपुढे अर्ज केला. मात्र, अर्जदाराने तिसऱ्या व्यक्तीसंबंधी माहिती मागितल्याने ॲपिलेट ऑथॉरिटीने संजय दत्तच्या सुटकेसंबंधी माहिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे राज्य माहिती आयोगात धाव घेतली. परंतु, आयोगाने अपुरी माहिती दिल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे, पेरारीवलन याने याचिकेत म्हटले आहे.
नेमके काय घडले?
संजय दत्त याला बेकायदेशीररीत्या शस्त्रे बाळगल्याप्रकरणी २००६-०७ मध्ये सहा वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याला देण्यात आलेली शिक्षा योग्य ठरवली. परंतु, सहाऐवजी पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा केली. मे २०१६ मध्ये त्याने न्यायालयात शरणागती पत्करली. पुढे २५ फेब्रुवारी २०१६ मध्ये त्याची कारागृहातून सुटका करण्यात आली. कारागृह प्रशासनाने २५६ दिवसांची शिक्षा कमी केली. कशाच्या आधारावर शिक्षेत सवलत देण्यात आली, याची कारणे पेरारीवलन याने येरवडा कारागृहाकडून मागितली आहेत.