बलात्कारानंतर चिमुरडीचा खून करणाऱ्या राजूची फाशी रद्द

मिरजेतील राक्षसी गुन्हा; सर्वोच्च न्यायालयाने ठोठावली ३० वर्षांची कैद

मुंबई : आठ वर्षांपूर्वी सांगली जिल्ह्याच्या मिरज तालुक्यातील बेदग गावात नऊ वर्षांच्या एका शाळकरी मुलीवर बलात्कार करून नंतर बेशुद्धावस्थेत शेतातील विहिरीत फेकून तिचा खून केल्याबद्दल खालच्या न्यायालयांनीी राजू जगदीश पासवान या बिहारी आरोपीला ठोठावलेली फाशीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. त्याऐवजी राजूला ३० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा देण्यात आली आहे. या शिक्षेत आरोपीला कोणतीही सूट वा सवलत मिळणार नाही.

सांगली सत्र न्यायालयाने ठोठावलेल्या आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेविरुद्ध राजूने केलेले अपील अंशत: मंजूर करून न्या. शरद बोबडे , न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. आरोपीने केलेला गुन्हा अत्यंत निर्घृण होता व त्यातून त्याची विकृत मानसिकता दिसून येत असली तरी जेव्हा अन्य शिक्षा देण्याचे सर्व मार्ग बंद झालेले असतात तेव्हाच अपवाद म्हणून फाशी द्यावी, असा नियम असल्याने राजूला फाशी देणे गुन्ह्याच्या प्रमाणात अतिरेकी शिक्षा ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले. हा निष्कर्ष काढण्यासाठी खंडपीठाने पुढील बाबी विचारात घेतल्या: हा गुन्हा पूर्वनियोजित पद्धतीने केलेला नाही, गुन्हा केला तेव्हा आरोपी २२ वर्षांचा तरुण होता, जिवंत राहिला तर आरोपी आणखी गुन्हे करेल व समाजास धोका ठरेल, असा कोणताही पुरावा नाही आणि आरोपी सुधारून त्याचे पुनर्वसन केले जाऊ शकणार नाही, याची कोणताही पुरावा सरकारने सादर केलेला नाही.

आरोपी राजू मुळाचा बिहारच्या मुजफ्फरपूर जिल्ह्यातील आहे. मुलीचे वडील बेदग गावातील ज्या बाळकृष्ण पोल्ट्री फार्ममध्ये नोकरी करायचे तेथेच तोही कामाला होता. आश्रमशाळेत चौथीत शिकणारी ही मुलगी २१ जून २०१० रोजी सकाळी शाळेत जात होती. आरोपीने तिला शेतात नेत बलात्कार केला व विहिरीत फेकून दिले. उच्च न्यायालयात आरोपीची बाजू ज्येष्ठ वकील नितीन प्रधान यांनी मांडली होती. त्यांचे चिरजीव अ‍ॅड. माहीन प्रधान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात त्याचे अपील चालविले. राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. निशांत कतनेश्वरकर व अ‍ॅड. दीपा कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.

कैद्यांसाठी ‘प्रेरणा पथ’
या सुनावणीच्या निमित्ताने न्यायालयाने कैद्यांना सुधारण्यासाठी काय करता येईल, याचाही विचार केला आणि केंद्र सकराने सन २०१६ मधयेतयार केलेल्या ‘मॉडेल प्रिझन मॅन्युअल’नुसार कार्यक्रम राबविण्याचे राज्यांना निर्देश दिले. महाराष्ट्र सरकारने असे सांगितले की, कैद्यांचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी त्यांचे योगाभ्यास व ध्यानधारणेचे वर्ग घेण्याचे परिपत्रक सर्व कारागृह अधीक्षकांना २७ नोव्हेंबर रोजी पाठविण्यात आले आहे. शिवाय पुण्याच्या येरवडा कारागृहात कैद्यांसाठी ‘प्रेरणा पथ’ नावाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून त्यात योगगुरु रामदेव बाबांसारखे तज्ज्ञ मार्गदर्शन करतात.