- यदु जोशीमुंबई : राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करताना अपक्ष आमदारांनी दाखवून मतदान करायचे की नाही, याबाबत महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा सल्ला मागितला आहे. तसे पत्र आयोगाला शुक्रवारी पाठविण्यात येणार आहे. सहा जागांसाठी १० जूनला होणाऱ्या निवडणुकीत अपक्ष आमदारांचे मतदान अत्यंत महत्त्वाचे असेल. प्रत्येक अपक्ष आमदार कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाचे सहयोगी सदस्य आहेत.
राजकीय पक्षाच्या आमदारांना मतदानाच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या आपल्या पक्षाच्या प्रतिनिधीला आधी मत दाखवावे लागते आणि मगच मतपेटीत टाकता येते. पक्षाचा व्हिप असेल त्याच उमेदवाराला मतदान करणे बंधनकारक आहे. तथापि, अपक्ष आमदार ज्या पक्षाचे सहयोगी सदस्य आहेत त्या पक्षाचा व्हिप अपक्ष आमदारांना लागू होत नाही. त्यामुळेच अपक्ष आमदार कोणाला मत देणार यावर या निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे. अपक्ष आमदारांना कोणत्याही व्हीपचे पालन करायचे नसते. त्यामुळे त्यांच्या हाती बरेच काही आहे. सहा जागांसाठी सात उमेदवार रिंगणात आहेत.
निवडणूक आयोग काय उत्तर देते, याकडे लक्ष
शिवसेनेच्या दोन उमेदवारांसह महाविकास आघाडीचे चार उमेदवार निवडून आणायचे असतील तर अपक्ष आमदारांची जास्तीतजास्त मते खेचून आणणे आवश्यक आहे. अपक्ष आमदारांनाही सहयोगी पक्षाचा व्हिप लागू होईल, असा अभिप्राय निवडणूक आयोगाने दिला तर ती बाब आघाडीच्या उमेदवारांच्या पथ्यावरच पडणार आहे. आयोग काय उत्तर देणार याबाबत उत्सुकता आहे. २० जूनला होणाऱ्या विधान परिषदेच्या दहा जागांच्या निवडणुकीत भाजप पाचवा उमेदवार देण्याची शक्यता आहे. आम्ही त्या दृष्टीने विचार करीत असल्याचे पक्षाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले.
बिनविरोध निवडणुकीसाठी जोरदार हालचाली
शिवसेनेने राज्यसभेत दुसऱ्या उमेदवाराची माघार घ्यावी आणि बदल्यात विधान परिषदेची एक जागा वाढवून घ्यावी अशा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याच वेळी भाजपने राज्यसभेच्या तिसऱ्या जागेवर माघार घ्यावी व परिषदेत पाचवी जागा घ्यावी, असा प्रस्ताव सेनेकडून येण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली.