मुंबई : राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी सात उमेदवार कायम असल्याने १० जून रोजी निवडणूक होणे अटळ असून या निमित्ताने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. निवडणूक बिनविरोध करण्याचा महाविकास आघाडीने दिलेला प्रस्ताव फडणवीस यांनी शुक्रवारी फेटाळल्यानंतर आता निवडणुकीचे घमासान बघायला मिळणार आहे. २० वर्षांत पहिल्यांदाच राज्यसभा निवडणुकीचा फड रंगेल.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राज्याचे माजी मंत्री डॉ.अनिल बोंडे व माजी खासदार धनंजय महाडिक (भाजप), संजय राऊत आणि संजय पवार (शिवसेना), माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल (राष्ट्रवादी) आणि इम्रान प्रतापगढी (काँग्रेस) असे ७ उमेदवार भाग्य आजमावणार आहेत. सहाव्या जागेसाठी संजय पवार विरुद्ध धनंजय महाडिक असा सामना रंगणार आहे. दरम्यान, निवडणूक रणनीतीवर चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची वर्षा बंगल्यावर बैठक झाली. निवडणुकीत आपला विजय नक्की आहे, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. रणनीती अंमलात आणण्यासाठी समिती तयार केली जाण्याची शक्यता आहे.
लढण्यावर ठामराष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, काँग्रेसतर्फे पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार आणि शिवसेनेतर्फे खा. अनिल देसाई या तिघांनी शुक्रवारी फडणवीस यांच्याशी त्यांच्या सागर बंगल्यावर एक तास चर्चा केली. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हेही उपस्थित होते. मात्र सहावी जागा लढण्यावर दोन्ही बाजू ठाम राहिल्याने तोडगा निघू शकला नाही.
तडजोडीसाठी कसे होते प्रस्ताव?
बिनविरोध निवडणुकीसाठी भाजपने माघार घ्यावी. तसे केल्यास विधान परिषदेच्या १० पैकी ५ जागा देऊ, असा प्रस्ताव महाविकास आघाडीने दिला. मात्र, आमच्यासाठी राज्यसभा महत्त्वाची आहे. शिवसेनेच्या दुसऱ्या उमेदवाराने माघार घ्यावी असे फडणवीस म्हणाले. राज्यसभेची तिसरी जागा द्या, विधान परिषदेच्या चारच जागा आम्ही लढू, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले. पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करून निर्णय घेऊ असे अखेरीस ठरले.
फडणवीसांनी दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा केली. तेव्हा माघार घ्यायची नाही असे सांगण्यात आले. इकडे मुख्यमंत्री ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे शिवसेनेने दुसरी जागा लढण्यावर ठाम राहिले. काँग्रेसच्या बाळासाहेब थोरात यांनी दिल्लीत श्रेष्ठींशी चर्चा केली. तेव्हा सहावी जागा महाविकास आघाडीने लढायची आहे असे सांगण्यात आले. त्यानंतर अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपल्याने निवडणूक बिनविरोध होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले.