मुंबई : राज्यसभेच्या 6 जागांसाठी आज चुरशीची लढाई होत असताना राष्ट्रवादीचे नेते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मतदानाबाबत अनिश्चितता होती. कैदी असून कायदेशीर कोठडीत असताना राज्यसभा निवडणुकीत मतदानाचा हक्क नाही, असा निर्णय देत विशेष पीएमएलए न्यायालयाने गुरुवारी या दोघांचे अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर दोन्ही नेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर आज नवाब मलिक यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली आहे. ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी मलिक यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला. यावेळी मंत्री नवाब मलिक यांना राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करण्याबाबत न्या. प्रकाश नाईक यांच्याकडून तातडीचा दिलासा देण्यात आलेला नाही. मात्र याचिकेत दुरुस्ती करून योग्य त्या न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली गेली आहे.
अनिल देशमुख यांना मतदानाची संधी मिळण्याची शक्यता खूपच धूसर झाली आहे. कारण नवाब मलिक यांच्या याचिकेवरच सुनावणी होऊन अद्याप कोणताही सकारात्मक आदेश आलेला नाही.
ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी युक्तिवादात म्हटले की, 'आम्ही जामीन मिळण्यासाठी आलो नाही. फक्त याचिकाकर्त्याला न्यायालयीन कोठडीतच ठेवून काही तासांसाठी सोडण्याची विनंती करण्यासाठी आलो आहोत. मुंबई उच्च न्यायालयाला राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२६ अन्वये असलेल्या विशेष अधिकारात तसा आदेश देता येतो. मुंबई उच्च न्यायालयाला अपवादात्मक स्थितीत आणि विशेषाधिकारात जामीन देण्याचाही अधिकार आहे. मात्र, आम्ही जामीन मागत नसून लोकप्रतिनिधी म्हणून मतदान करण्याच्या असलेला घटनात्मक हक्क आणि माझ्या कर्तव्याची पूर्तता यासाठी हायकोर्टात आलो आहोत.