आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून रान अजून पेटलेलेच

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून बुधवारीही आरोप प्रत्यारोप सुरू राहिले.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून बुधवारीही आरोप प्रत्यारोप सुरू राहिले. एकीकडे आम्ही मंडल आयोगाला आव्हान देऊ शकतो. आम्ही आव्हान  दिले तर ओबीसींच्या मुलांचे नुकसान होईल, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला, तर मनोज जरांगे यांच्यात हिंमत असेल, तर त्यांनी मंडल आयोगाला आव्हान देऊन दाखवावे, असं प्रतिआव्हान छगन भुजबळ यांनी दिले. 

हिंमत असेल, तर मंडल आयोगाला आव्हान देऊन दाखवा : भुजबळ
मुंबई : मनोज जरांगे यांच्यात हिंमत असेल, तर त्यांनी मंडल आयोगाला आव्हान देऊन दाखवावे, अशा शब्दांत छगन भुजबळ यांनी बुधवारी भूमिका मांडली. माध्यमांशी बोलताना भुजबळ यांनी झुंडशाहीसमोर नमते घेऊन मागच्या दाराने कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोपही केला.
‘सगेसोयरे’बाबतच्या अधिसूचनेमुळे भटके-विमुक्त, वंचित, ओबीसींच्या आरक्षणावर घाला घातला जात आहे. अशा परिस्थितीत आमदार- खासदारांसमोर आमची कैफियत मांडणे, न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे, जनजागृती, असे मार्ग आमच्यासमोर आहेत, असेही भुजबळ म्हणाले.
मी  ओबीसी प्रवर्गासाठी लढत आहे. या प्रवर्गात ४५० जाती आहेत. जरांगे पाटील केवळ एका जातीसाठी लढत आहेत, असेही भुजबळ यानी सांगितले.
मध्यरात्रीपर्यंत उन्माद
गावागावांत सध्या उन्माद असून, रात्रीच्या तीन वाजेपर्यंत डीजे सुरू असतो. जिथे ओबीसी वस्ती आहे, तिथे अधिक उन्माद केला जातो. डीजेवर मला शिवीगाळ करणारी गाणी वाजवली जात आहेत. गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याची खंतही भुजबळ यांनी  व्यक्त केली.

भुजबळ यांची हकालपट्टी करा; शिवसेना आमदारांनी केली मागणी
मुंबई : छगन भुजबळ हे मराठा-ओबीसी, असा वाद निर्माण करत असल्याचा आरोप करीत त्यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ हकालपट्टी करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे आ. संजय शिरसाट आणि आ. संजय गायकवाड यांनी केली आहे. 
शिरसाट म्हणाले की, भुजबळ हे जाहीरपणे वादग्रस्त विधाने करत आहेत. मराठा-ओबीसींसंदर्भात त्यांची काही भूमिका असेल तर ती त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसमोर वा मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडावी. सरकारच्या निर्णयाविरोधात ते जाहीरपणे बोलत आहेत, त्यांनी राजीनामा देऊन मग काय ते बोलावे.
आ. संजय गायकवाड म्हणाले की, मराठा समाजाबद्दल भुजबळ हे तिरस्कार पसरवत आहेत. ते सरकारमधून बाहेर पडले तर सरकारला काहीही फरक पडणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची हकालपट्टी करावी.
न्यायालयात आव्हान
मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेला ‘ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशन’ने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार या याचिकेवर ६ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.

आम्ही आव्हान दिले तर ओबीसींच्या मुलांचे नुकसान होईल : जरांगे-पाटील
पुणे : आम्ही मंडल आयोगाला आव्हान देऊ शकतो. आम्ही आव्हान  दिले तर ओबीसींच्या मुलांचे नुकसान होईल. आम्हाला ते करायचे नाही. राजकीय हव्यासापोटी गरीब मुलांचे नुकसान करू नका, असे प्रत्युत्तर मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना दिले.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघात बुधवारी वार्तालापाचे आयोजन होते. त्यावेळी जरांगे म्हणाले, कुणबी असल्याच्या ५७ लाख नोंदी सापडल्या. त्यानुसार २ कोटी मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल. या शासकीय नोंदींना कुणी आव्हान देऊ शकत नाही. सरकारने आमची फसवणूक केली नाही. पंधरा दिवसात मसुद्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. कायदा  अंमलबजावणीसाठीच १० फेब्रुवारीपासून उपोषणास बसणार असल्याचेही जरांगे यांनी सांगितले. 
२ कोटी लाभार्थी 
आजवर तिसऱ्यांदा मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. पहिल्यांदा  ५७ लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. या अधिकृत शासकीय नोंदी आहेत. सरकारने ३७ लाख कुणबी प्रमाणपत्रे दिली आहेत. त्यानुसार २ कोटी मराठा आरक्षणाचा लाभार्थी आहे, असेही ते म्हणाले.