उच्च न्यायालयाकडून दिलासा : उत्तर प्रदेश मुस्लिम वृद्ध मारहाण प्रकरण
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : उत्तर प्रदेश गाझियाबादमधील मुस्लीम वृद्धावरील हल्ल्याबाबत कथित खोटे ट्वीट केल्याप्रकरणी आरोपी असलेल्या पत्रकार राणा अयूब यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने सोमवारी त्यांचा ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
उच्च न्यायालयाने राणा अयूब यांना चार आठवड्यांपुरते अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. त्यांना अटक केल्यास २५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सोडावे, असे निर्देश न्या. प्रकाश नाईक यांच्या एकल खंडपीठाने पोलिसांना दिले.
एका मुस्लीम वृद्धाला मारहाण करून जबरदस्तीने ‘जय श्रीराम’ बोलण्यास लावल्याचा दावा करणारा एक व्हिडिओ व्हायरल करून जातीय वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा राणा अयूब यांच्यावर उत्तर प्रदेश पोलिसांनी नोंदविला आहे. गाझियाबाद येथील लोणी बॉर्डर पोलीस स्टेशनमध्ये १५ जून रोजी राणा अयूब यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
अयूब यांचे वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अर्जदार एक पत्रकार आहे. त्यांनी त्यांच्या ट्विटरवर हा व्हिडिओ पोस्ट केला. १६ जून रोजी त्यांना या व्हिडिओतील काही घटक योग्य नसल्याचे समजताच त्यांनी हा व्हिडिओ ट्विटरवरून काढला.
त्यांच्यावर नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यांतर्गत त्यांना केवळ तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे त्यांना उत्तर प्रदेशमधील संबंधित न्यायालयाकडे दाद मागण्यासाठी वेळ देण्यात यावा, अशी विनंती देसाई यांनी न्यायालयाला केली.
या व्हिडिओमधील संबंधित वृद्धाला अन्य कारणांसाठी मारहाण करण्यात आली होती. मात्र, त्याने कुहेतूने खोटा आरोप केल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले आहे. ही सत्य स्थिती विचारात घेऊन अर्जदाराला उत्तर प्रदेशच्या न्यायालयात दाद मागण्यासाठी वेळ देण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
अयूब यांच्यासह उत्तर प्रदेश पोलिसांनी ट्विटर आयएनसी, ट्विटर कम्युनिकेशन्स इंडिया, न्यूज वेबसाइट ‘दी वायर’चे पत्रकार मोहम्मद झुबेर, काँग्रेसचे नेते शमाँ मोहंमद, सलमान निझामी, मसकूर उस्मानी आणि लेख सबा नक्वी यांच्यावरही गुन्हा दाखल केला.