डेटा सेंटर्सचा झपाट्याने विस्तार!

पाच वर्षांत तीन पटीने व्यवसाय वाढला : तीन वर्षांत दीड कोटी चौरस मीटर जागेवर नवी सेंटर्स

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : डिजिटल व्यवहारांची व्याप्ती वाढत असल्याने भारतातील डेटा सेंटर्सचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. देशातील डेटा सेंटर्स इंडस्ट्रीने गेल्या १२ वर्षांत ७ हजार २३८ कोटींची गुंतवणूक केली. त्यापैकी जवळपास २,९६४ कोटींची गुंतवणूक जानेवारी ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीत झाली. येत्या तीन वर्षांत आणखी २८ हायपरस्केल डेटा सेंटर्स सुरू होणार असून, ती सुमारे १ कोटी ६० लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जागेवर विस्तारलेली असतील.

रिअल इस्टेट क्षेत्रात डेटा सेंटर्समधील गुंतवणूक सर्वाधिक आकर्षक ठरत आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि हरयाणा या राज्यांतील सरकार डेटा सेंटर्सच्या उभारणीसाठी विविध सवलती देत आहे. केंद्र सरकारच्या बदलत्या धोरणांमुळे या सेंटर्सच्या संख्येत येत्या तीन वर्षांत लक्षणीय वाढ होणार असून, फाइव्ह जी तंत्रज्ञानामुळे डेटा वापरही झपाट्याने वाढणार असल्याची माहिती ॲनराॅक प्राॅपर्टीज् या सल्लागार संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षण अहवालातून समाेर आली. २०१४ सालापासून देशातील डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळताना दिसत आहे. तीन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने नोटबंदीची घोषणा करीत जास्तीतजास्त व्यवहार डिजिटल करण्याचे आवाहन केले होते. परंतु, त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता. मात्र, कोरोना संक्रमणाच्या काळात अनेक ठिकाणी डिजिटल व्यवहार करणे अपरिहार्य झाले होते. तसेच, भविष्यातही या पद्धतीच्या व्यवहारांना पर्याय नसेल. त्यामुळेच डेटा सेंटर्सच्या उभारणीसाठी अनेक उद्योगपतींनी कंबर कसली.

गेल्या सहा वर्षांत देशातील डेटा सेंटर्सच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या महसुलात तब्बल तिप्पट वाढ झाली. २०१४ साली हा महसूल ८,१५० कोटी रुपये होता. तो आता २८,६०० कोटींवर झेपावला आहे.

* डेटा वापर २५ जीबीपर्यंत

२०१४ साली देशातील प्रतिमाह डेटा वापर ०.३ जीबी होता. तो आता १० जीबी झाला. २०२५ सालापर्यंत तो २५ जीबीपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे.

-------------------