मुंबई-
रॅपिडो बाईक टॅक्सी कंपनीनं येत्या २० जानेवारीपर्यंत महाराष्ट्रातील सेवा पूर्णपणे बंद करणार असून मोबाइल अॅप्लिकेशनवरील सेवा आज दुपारी १ वाजल्यापासून बंद करणार असल्याचं मुंबई हायकोर्टात मान्य केलं आहे. जर कंपनीने आपली सेवा तात्काळ निलंबित केली नाही, तर न्यायालय कंपनीला कोणताही परवाना मिळण्यापासून कायमस्वरूपी मनाई करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देईल, अशी सक्त ताकीद न्यायमूर्ती जीएस पटेल आणि एसजी डिगे यांच्या खंडपीठाने रॅपिडो कंपनीला दिली होती. त्यानंतर कंपनीकडून सेवा बंद करण्याची हमी आज देण्यात आली आहे.
बाईक टॅक्सीचा बेकायदा व्यावसायिक वापर; ॲप चालवणाऱ्या कंपनीविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा
रॅपिडोची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी कोर्टाला आज सांगितलं की, कंपनी त्यांच्या सर्व सेवा २० जानेवारीपर्यंत निलंबित करेल आणि त्यांच्या अॅपवर कोणत्याही वाहनाच्या बुकिंगसाठीच्या सेवा देखील महाराष्ट्रात बंद राहील याची खात्री करेल. बाईक टॅक्सीच्या संदर्भात महाराष्ट्रात सध्या कोणतीही परवाना व्यवस्था अस्तित्वात नाही या वस्तुस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयानं निरीक्षणं नोंदवली आहेत.
दुचाकी टॅक्सी एग्रीगेटर कंपनी रॅपिडोने टू-व्हीलर बाईक टॅक्सी एग्रीगेटर परवाना देण्यास राज्य सरकारच्या नकाराला आव्हान देणार्‍या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टानं ही टिप्पणी केली आहे. याचिकाकर्त्या-कंपनीला परवाना देण्यास नकार देणाऱ्या २९ डिसेंबर २०२२ च्या आदेशात, राज्य सरकारने बाइक टॅक्सीच्या परवान्याबाबत राज्याचे कोणतेही धोरण नाही आणि बाइक टॅक्सीसाठी भाडे संरचना धोरण नाही असे नमूद केले होते.
खंडपीठाने २ जानेवारी रोजी राज्याला दुचाकी वाहतुकीचे फायदे विचारात घेण्यास सांगितले होते. त्यानंतर टू-व्हीलर किंवा बाईक टॅक्सी एग्रीगेटर्सच्या संदर्भात अंतिम निर्णय कधी घ्यायचा याविषयी राज्याने सूचना घेण्यासाठी हे प्रकरण १० जानेवारीपर्यंत तहकूब केले होते.
बाईक टॅक्सी एग्रीगेटर्सना राज्यात चालवण्याची परवानगी नाही कारण त्याचे नियमन करणारे कोणतेही धोरण किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे अस्तित्वात नाहीत, असे सरकारतर्फे अॅडव्होकेट जनरल डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी १० जानेवारी रोजी आपल्या युक्तिवादात म्हटलं होतं. मात्र, राज्याकडून धोरण तयार होत नाही तोपर्यंत बाइक टॅक्सी चालवता येणार नाही, ही भूमिका स्वीकारण्यास न्यायालयाने नकार दिला. यावर सराफ यांनी जोवर निर्णय प्रलंबित आहे तोवर रॅपिडोला त्यांच्या बाईक टॅक्सी चालवण्यापासून थांबवायला हवे असा युक्तिवाद केला.
न्यायालयाने देखील सहमती दर्शवली आणि पुनरुच्चार केला की धोरण सर्व एग्रीगेटर्ससाठी समान असणे आवश्यक आहे. एकतर सर्व एग्रीगेटर्सना व्यवसायाची परवानगी दिली जावी किंवा कुणालाच दिली जाऊ नये. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सराफ यांनी ज्यांचे परवान्यांसाठीचे अर्ज अधिकाऱ्यांसमोर प्रलंबित होते त्यांची यादीच सादर केली. रॅपिडो कोणताही परवाना न घेता टॅक्सी आणि ऑटो रिक्षा चालवत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यामुळे विभागीय खंडपीठ नाराज झाले आणि त्यानंतर कंपनीला कारवाईचा इशारा दिला. अशा कंपन्यांना परवाने देण्यासाठी राज्य धोरण तयार करण्यासंदर्भात न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवेल असंही नमूद करण्यात आलं आहे.