‘रेरा’ म्हणजे ‘खरं बोला’! - राजन बांदेलकर

‘रेरा’कडे तुम्ही कशा प्रकारे पाहता?
रेरा म्हणजे गुन्हा नाही. कायद्याचा संक्षिप्त अर्थ आहे, तुम्ही ग्राहकांची फसवणूक करू नका. या कायद्यामुळे विकासकांना त्यांच्या बांधकामाची कालमर्यादा पाळावी लागेल. तसेही बांधकाम पूर्ण करण्याचा कालावधी ठरवण्याचा अधिकार विकासकांकडेच असतो. त्यामुळे कालावधी ठरवताना अनुभवाचा वापर करावा, तसेच कोणतेही खोटे आश्वासन देऊ नये. बहुतेक वेळा तयार होणाऱ्या घरांची बुकिंग मिळवण्यासाठी विकासक कमी कालावधी सांगतात. मात्र या कायद्यात कोणतीही चुकीची माहिती न देता विकासकांनी बांधकाम पूर्ण होणाऱ्या कालावधीहून सहा महिने अधिक कालावधी सांगावा. जेणेकरून ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही.
‘रेरा’अंतर्गत तुम्ही नोंदणी केली आहे. त्या प्रक्रियेबाबत काय सांगाल?
नोंदणी प्रक्रिया अगदी सोपी आहे. केवळ विकासकांनी नोंदणी करण्याआधी त्या प्रक्रियेचा अभ्यास करावा. शासनाच्या संकेतस्थळावर केवळ १ एमबी प्रतिसेकंद या वेगाने कागदपत्रे स्वीकारली जातात. त्यामुळे शक्यतो जी कागदपत्रे संकेतस्थळावर अपलोड करायची आहेत, त्यांची तुकड्यांमध्ये विभागणी करावी. अर्थात कमी मेमरी असलेली कागदपत्रे सहज अपलोड होतात. संकेतस्थळावर कागदपत्रे स्वीकारण्याचा वेग हा १ एमबी प्रतिसेकंद आहे, याबाबत माहिती नसल्याने मला बहुतेक कागदपत्रे पुन्हा स्कॅन करून अपलोड करावी लागली होती. तरीही आमची नोंदणी केवळ ९५ मिनिटांत पूर्ण झाली.
संघटनेतर्फे विकासकांना काही मदत केली जाणार आहे का?
‘नरेडको’च्या कार्यालयात १५ मेपासून विकासकांसाठी मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन केलेले आहे. त्याअंतर्गत नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची सवलतही दिली जात आहे. विकासकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी संघटनेचे आर्किटेक्ट आणि प्रशिक्षित कर्मचारी आहेत.
गेल्या २० दिवसांत केवळ २ प्रकल्पांची नोंदणी झालेली आहे. यामागे काय कारणे वाटतात?
कायदा लागू झाला असला, तरी प्रत्यक्षात कारवाई ही १ आॅगस्टपासून सुरू होणार आहे. त्यात या कायद्यानुसार प्रकल्पाच्या ७० टक्के रक्कम ही बँक खात्यात ठेवावी लागणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र खाते उघडावे लागेल. शिवाय हे पैसे काढतानाही बांधकामाच्या टप्प्यानुसार आणि प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहीनेच काढता येणार आहेत. त्यामुळे विकासक सावध भूमिकेत दिसत आहेत. कारण कोणतीही चूक झाल्यास आर्थिक दंडासह कैदेची तरतूद कायद्यात आहे. परिणामी, काही तरी चुकीचे होण्यापेक्षा उशिरा झालेले बरे, असा पवित्रा विकासकांनी घेतल्याचे प्रथमदर्शनी वाटते.
कायद्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असे वाटते का?
कायदा नवा असला तरी यंत्रणा जुनीच आहे. ती बदलत नाही, तोपर्यंत भ्रष्टाचार संपेल असे वाटत नाही. मुख्यमंत्री आणि महापालिका आयुक्त कडक पावले उचलताना दिसत आहेत. मात्र कायद्यात बांधकामांदरम्यान खात्यातील पैसे काढण्यास मंजुरी देण्याचे अधिकार हे संबंधित अधिकाऱ्यांकडे असतील. विकासकाने प्रकल्पात गुंतवलेले पैसे हे व्याजाने घेतलेले असल्याने त्याच्या व्याजाचे मीटर रात्री झोपेतही सुरूच असते. त्यामुळे विकासकांना रेरा प्राधिकरणाकडे तक्रार करण्याची संधी उपलब्ध असावी.
सध्याची तक्रार यंत्रणा पुरेशी वाटत नाही का?
पालिकेला सर्वाधिक महसूल हा बांधकाम क्षेत्रातून मिळतो. त्यामुळे ग्राहक म्हणून आमची काळजी घेणे त्यांचे काम आहे. तक्रारीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) आहे. मात्र एखाद्या अधिकाऱ्याची तक्रार केल्यानंतर पुढच्या कामांना ब्रेक लागतो. त्यासाठीच विकासकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ‘नरेडको’मध्ये महापालिका अधिकारी व आर्किटेक्ट यांचा समावेश असलेला ‘ईज आॅफ अ‍ॅप्रुव्हल सेल’ तयार केलेला आहे. दर १५ दिवसांत एक बैठक आयोजित करून विकासकांचे प्रश्न त्यातून सोडवले जातील.
घरांच्या किमतीवर परिणाम होईल?
रेरामुळे घरांच्या किमती नक्कीच कमी होणार नाहीत, उलट किमती वाढतील. कारण प्रकल्पाच्या ७० टक्के पैसे बँकेत जमा राहतील. प्रकल्पाची नोंदणी होईपर्यंत घरे विकता येणार नाहीत. त्यामुळे लोकांची फसवणूक थांबणार असली तरी प्रकल्पासाठी आधीच गुंतवणूक करावी लागेल. ते पैसे नोंदणीनंतर वसूल होतील. त्यासाठी अधिकारी आणि बँक प्रशासनाच्या परवानगीचा काळ खर्ची घालावा लागेल. एकंदरीतच भांडवली मूल्य (कॅपिटल कॉस्ट) वाढेल.
‘रेरा’मुळे परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेला काही फटका बसेल का?
कोणत्याही क्षेत्रावर नियंत्रण आणल्यानंतर त्याची वृद्धीच होते. इतक्या वर्षांत क्षेत्रावर कोणतीही बंधने नसल्याने आता काही प्रमाणात त्याची धास्ती घेणे स्वाभाविक आहे. मात्र भविष्यात कायद्याचे चांगले परिणाम दिसतील. २०२२ सालापर्यंत परवडणारी घरे मिळतील, यात शंका नाही. राज्यात कच्चा माल उपलब्ध नसून खनिजांच्या खाणी बंद होत आहेत. विकासाची गती वाढवण्यासाठी या गोष्टींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

मुलाखत - चेतन ननावरे