एसआरएमध्ये अनधिकृत वास्तव्याचे प्रमाण वाढतेय

एसआरएकडून नुकताच एक सर्व्हे करण्यात आला. त्यानुसार, ८६ हजार ४२९ घरांचा सर्व्हे करण्यात आला. यात १० हजार ९८३ गाळेधारक असे आहेत, जे प्राधिकृत नाहीत.

मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरातील झोपड्यांच्या जागी एसआरए उभे राहत असले तरी अशा इमारतीमधील घरे विकण्याचे, घरे भाड्याने देण्याचे प्रमाण वाढत असून, नुकतेच हाती आलेल्या माहितीनुसार, १३ हजार गाळेधारक असे आहेत ज्यांनी घराचा ताबा अनधिकृतरीत्या घेतला आहे. एसआरएकडून नुकताच एक सर्व्हे करण्यात आला. त्यानुसार, ८६ हजार ४२९ घरांचा सर्व्हे करण्यात आला. यात १० हजार ९८३ गाळेधारक असे आहेत, जे प्राधिकृत नाहीत, तर २ हजार ५८१ गाळेधारक असे आहेत जे अनधिकृतरीत्या राहत आहेत. दरम्यान, १९९७ साली अशा हाउसिंग स्कीम सुरू करण्यात आली. २.१ लाख बांधकामे उभी करण्यात आली. आजघडीला २ हजार ३९७ स्लम क्लस्टर मुंबईत आहेत. यातील बहुतेक क्लस्टर योजना केंद्र, राज्य आणि मुंबई महापालिका यांच्या जागेवर आहेत. आता जे अनधिकृत गाळेधारक आहेत त्यांना बाहेर काढण्याचे काम केव्हाच सुरू झाले होते. मात्र, कोरोना महामारीमुळे या कामास ब्रेक लागला. आता पुन्हा एकदा ही मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. कारवाई केली जाणार आहे. दरम्यान, म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरामध्येदेखील घरे विकण्याचे प्रमाण अधिक आहे. म्हाडाच्या सदनिका पारदर्शक संगणकीय सोडत प्रक्रियेद्वारेच वितरित केल्या जातात. याकरिता कोणत्याही प्रतिनिधीची, मध्यस्थांची, दलालांची नेमणूक केली नाही. मध्यस्थांमार्फत दाखविण्यात येणारे दस्तावेज खोटे असून, सर्व प्रकारामध्ये म्हाडातील अधिकाऱ्याचा संबंध नाही. म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरातील गाळे हे तात्पुरत्या स्वरूपातील निवारा म्हणून प्रकल्पबाधितांना दिले जातात. म्हाडा कायद्यातील तरतुदींनुसार संक्रमण शिबिरातील गाळे विकता येऊ शकत नाहीत, अशी माहिती म्हाडाकडून देण्यात आली. यावर तात्काळ कारवाई व्हावी, अशी मागणी आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील झोपडीधारकला वितरित करण्यात आलेली सदनिका नियमानुसार १० वर्षे विकता येत नाही. भाडेतत्त्वावरदेखील देता येत नाही. वास्तविक ५ वर्षांनंतर विक्रीच्या परवानगीचा असा कोणताही निर्णय शासना स्तरावर झालेला नाही.झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांच्या बनावट व खोट्या स्वाक्षरीचे परिपत्रक अज्ञात व्यक्ती खोडसळपणे समाजमाध्यमांवर जारी करण्यात आल्याचा प्रकार काही महिन्यांपूर्वी घडला होता. या परिपत्रकाचा विषय हा पुनर्वसन सदनिकांना वितरणाच्या ५ वर्षांनंतर विक्रीचा परवानगीचा असल्याचे आढळले होते.