मुंबई : राज्यातील शालेय मुलांमध्ये दृष्टिदोषाचे प्रमाण ८ टक्के आहे. ही बाब गृहीत धरता दरवर्षी ९, ७३, ४०७ मुलांना दृष्टिदोषाच्या उपचाराची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट होते. मुलांमध्ये दृष्टिदोषाचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे मुलांच्या वाचन , लिखाण व अभ्यास इत्यादीवर परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे मुलांच्या दृष्टिदोषावर वेळीच उपचार होऊन त्यांना चष्मे पुरविल्यास त्यांच्या शैक्षणिक गतिविधींमध्ये सुधारणा होऊन ते सुशिक्षित व सक्षम नागरिक होऊ शकतील. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व शासकीय व अनुदानीत शाळांमधील सहा ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांमधील दृष्टिदोष निवारण्यासाठी त्यांना मोफत चष्मे पुरविण्याचा शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.राज्यात सर्व शासकीय व अनुदानित शाळांमध्ये एक कोटी २१ लाख ६७ हजार ५८५ इतके विद्यार्थी शिकत आहे. या योजनेसाठी एकूण २५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या अंतर्गत शालेय मुलांची वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी करण्यात येऊन सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे दृष्टीदोष असलेल्या मुलांना निश्चित करण्यात आलेल्या पुरवठादाराकडून त्याच्या घरी अथवा शाळेत मोफत चष्मा पोहचविण्यात येईल असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. या योजनेअंतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागात सध्या ७५० नेत्र सहाय्यक कार्यरत आहेत. त्याप्रमाणे एकानंतर सहाय्यकाने १२९८ मुलांची नेत्र तपासणी एका शालेय वर्षात करणे आवश्यक राहणार आहे. लाभार्थ्यांची पुनरावृत्ती होऊ नये याचीही खबरदारी त्यांनी घेणे आवश्यक राहणार असल्याचे शासन सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.