लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : वाहतूक पोलिसांच्या भ्रष्टाचाराचे रेटकार्ड, व्हिडीओ पुराव्यांंसह सहायक उपनिरीक्षक सुनील टोके यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यामध्ये प्रत्येक विभागात दोन हवालदारांची हप्ता वसुलीसाठी नियुक्ती केल्याचा आरोपही टोके यांनी केला. ठाणे, नवी मुंबईपाठोपाठ मुंबई पोलीस दलातील वाहतूक पोलिसांच्या भ्रष्टाचाराबाबतचे पुरावे त्यांनी उच्च न्यायालयात दिले. मात्र, आरोपानंतर त्यांच्यावर पुन्हा निलंबनाची कारवाई केल्यामुळे यांच्याविरोधातही उच्च न्यायालय तसेच मॅटमध्ये जाणार असल्याचे टोके यांनी सांगितले.
सुनील टोके यांनी केलेल्या आरोपानुसार, पोलीस अंमलदाराकडून हे पैसे वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवले जातात. ही मोठी साखळी आहे. याबाबत मुंबई पोलिसांकडे वारंवार तक्रार केली. मात्र कोणीही दखल घेतली नाही. त्यामुळेच त्यांनी २०१७ साली याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच गेल्यावर्षी ७ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यानुसार, पुढील सुनावणी फेब्रुवारीत होणार आहे. प्रत्येक विभागात दोन हवालदारांची हप्ता वसुलीसाठी नियुक्ती करण्यात येते. तसेच, ड्रंक ॲन्ड ड्राईव्हप्रकरणी ४० ते ५० गुन्हे होत असताना केवळ ५ ते १० गुन्ह्यांची कागदोपत्री नोंद होते. आरोपींची आर्थिक क्षमता ओळखून प्रत्येकी १० ते ५० हजार रुपये घेतले जातात, असे आरोप त्यांनी २०१७ साली केलेल्या याचिकेत केले. तर नव्याने याचिका करताना त्यांनी व्हिडीओ तसेच रेकॉर्डिंगचा तपशील असलेला पेनड्राईव्ह उच्च न्यायालयात दिला आहे. पोलीस दलाची बदनामी करत असल्याचा ठपका ठेवून मुंबई पोलिसांनी पुन्हा त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. मात्र ही कारवाई चुकीची असून याविरोधात मॅटसह, उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे टोके यांनी सांगितले.
हॉटेल्स, कॉर्पोरेट कंपन्यांचे बेकायदा पार्किंगसाठी : दरमहा ४० ते ५० हजार कॉर्पोरेट कंपन्यांचे रस्ते खोदकाम : ५० हजार ते १ लाख चित्रीकरणासाठी : ५० ते १ लाखनेस्को, बीकेसीतील मोठ्या आयोजनासाठी : १ लाख बेकायदेशीर रिक्षा टॅक्सी चालक : दरमहा १ ते २ हजार रुपये
डॉमिनोज, मॅकडोनाल्ड, पिझ्झा हटकडून : २० ते २५ हजार दुचाकी शोरूम : ५ हजारचारचाकी शोरूम : १० हजार टँकरकडून : दिवसाला १०० ते २०० रुपये बांधकाम प्रकल्प : २५ ते ३० हजारओव्हरलोडिंग ट्रककडून : दिवसाला ३ ते ४ हजारबेकायदा विद्यार्थी व्हॅनकडून : १ ते २ हजार