रेशनवर धान्य देण्याऐवजी खात्यात रोख रक्कम जमा करण्यास विरोध

रेशनवर धान्य देण्याऐवजी थेट खात्यात रोख रक्कम जमा करण्याच्या शासन निर्णयाविरोधात आता सामाजिक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

मुंबई : रेशनवर धान्य देण्याऐवजी थेट खात्यात रोख रक्कम जमा करण्याच्या शासन निर्णयाविरोधात आता सामाजिक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. सरकार रेशनव्यवस्था मोडीत काढत असून या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी अन्न अधिकार अभियान संघटनेने २१ सप्टेंबरला राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनात सर्व जिल्हा आणि तालुका पातळीवर निषेध नोंदविण्यात येईल.
मुंबई मराठी पत्रकार संघात अभियानच्या निमंत्रक उल्का महाजन यांनी मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. महाजन म्हणाल्या, देशभरातील विविध संघटना व पुरोगामी राजकीय पक्षांनी जन आंदोलन उभारून यापूर्वीच्या केंद्र सरकारला अन्न सुरक्षा कायदा करायला लावला. २०१३मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने सदर कायदा केला व गरीब कष्टकरी कुटुंबाला रेशनवर स्वस्त दरात धान्य मिळणे हा कायदेशीर हक्क दिला. मात्र सातत्याने गरिबांविरोधात धोरणे आखणाऱ्या भाजपा सरकारने हा हक्क मोडीत काढण्याचा डाव आखला आहे. गरिबांचे रेशन बंद करून लाभार्थीच्या खात्यात रोख रक्कम जमा करण्याचा निर्णय शासनाने २१ आॅगस्टला जारी केला आहे. मुंबईतील आझाद मैदान व महालक्ष्मी येथील काही दुकानांत याचा प्रयोग १ सप्टेंबरपासून सुरू करण्यात आला आहे. हे पाऊल गरिबांविरोधात जाणारे असून त्या धोरणाचे गरिबांच्या अन्न सुरक्षेवर व शेती तसेच शेतकºयांवर दूरगामी परिणाम होतील, असा आरोपही महाजन यांनी केला आहे.
धान्याच्या बाजारात मक्तेदारी मिळवू पाहणाºया बड्या देशी व विदेशी कंपन्यांचा फायदा करून देण्यासाठीच हे धोरण आखल्याचा आरोप संघटनेने केला. सरकार शेतकºयांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचा वादा करते व दुसºया बाजूला हमीभाव देऊन धान्य खरेदीची यंत्रणा म्हणजे अन्न महामंडळ मोडीत काढण्याचा अर्थात रेशन यंत्रणा मोडीत काढण्याचा डाव रचते; हा दुटप्पीपणा असल्याचा आरोप करत २१ सप्टेंबरला अभियान याचा निषेध करणार आहे.