आरटीईअंतर्गत प्रवेश नोंदणीत पडताळणी समितीचा अडसर, पालकांचा आरोप

यंदा शाळास्तरावर कोणत्याही आरटीई प्रवेशाच्या कागदपत्रांची पडताळणी होणार नसून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पडताळणी समिती स्थापन केली आहे.

मुंबई : बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण कायद्यानुसार (आरटीई) समाजातील दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशप्रक्रियेत २५ टक्के आरक्षण देण्यात येते. मात्र, यंदापासून प्रवेश निश्चितीसाठी कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी तालुकास्तरावर नियुक्त करण्यात आलेली पडताळणी समितीच आता विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशामध्ये अडथळा ठरत आहे. ठाण्यातील कल्याण-डोंबिवली पंचायत समितीच्या अखत्यारीत असलेली प्रवेश पडताळणी समिती आणि तेथील अधिकारी पालकांना या ना त्या कारणाने फेऱ्या मारण्यास सांगत असून हैराण करत असल्याचा पालकांचा आरोप आहे.
यंदा शाळास्तरावर कोणत्याही आरटीई प्रवेशाच्या कागदपत्रांची पडताळणी होणार नसून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पडताळणी समिती स्थापन केली आहे. ठाण्यातील कल्याण-डोंबिवली पंचायत समितीच्या हद्दीतही आरटीई प्रवेशासाठी पडताळणी समिती आहे. मात्र पालकांनी या समितीविरोधात अनेक तक्रारी आल्या आहेत.
पाल्याच्या प्रवेशासाठी आलेल्या एका पालकांना सांगितले की, प्रवेश पडताळणी समितीने अनेक दिवसांपासून कोणत्या ना कोणत्या कारणाने रखडवले. अखेर रहिवासी पुराव्यासाठी केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकेचेच पुरावे ग्राह्य धरले जातील असा अजब नियम सांगितला. असा कोणत्याही प्रकारचा नियम किंवा तरतूद आरटीई प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमांत नसल्याचे या समितीच्या निदर्शनास पालकांनी आणून दिले.
अखेर त्रासलेल्या पालकांनी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील मोठ्या अधिकाºयांची मदत घेत त्यांची पत्रे या पडताळणी समितीला आणून दिली. त्यानंतरही पडताळणी समितीतील गटशिक्षणाधिकारी आणि विस्तार अधिकाºयांनी पालकांना त्रास देणे सुरूच ठेवले. हमीपत्राचीही मागणी केली. एवढेच नव्हेतर, प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही केवळ एका प्रिंट आउटसाठी चार तास वाट पाहायला लावली. दरम्यान, हा अधिकारी जेवायला जातो सांगून बाहेरून खरेदी करून आल्याचा पालकांचा आरोप आहे. दरम्यान, या प्रकरणी गटशिक्षण अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांना त्यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.

‘प्रवेश निश्चित करायचे तरी कसे?’
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत मोठ्या पदावरील अधिकारी सहकार्य करीत असले तरी पडताळणी समितीवरील कामचुकार आणि पालकांसोबतच असहकार धोरण पुकारणाºया अधिकाºयांमुळे आरटीईचा उद्देश पूर्ण होऊ शकणार नाही. शिवाय मुलांचे प्रवेश निश्चित करायचे तरी कसे? असा उद्विग्न प्रश्न पालकांनी उपस्थित केला.