रेशन दुकानदारांकडून ९४ लाखांची वसुली नाही

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून मजुरांना कुपन्सद्वारे वाटप करावयाचे तांदुळ व गहू रेशन दुकानदारांनी अपहार करून काळ्या बाजारात विक्री केले.

संदीप पष्टे ल्ल सरळगाव
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून मजुरांना कुपन्सद्वारे वाटप करावयाचे तांदुळ व गहू रेशन दुकानदारांनी अपहार करून काळ्या बाजारात विक्री केले. त्याच्या रकमेची वसुली ८ वर्षे झाली तरीही मुरबाड तहसीलदार करू शकलेले नाही. मुरबाडमध्ये येणारा प्रत्येक तहसीलदार अधिकारी राजकारण्यांच्या इशाऱ्यावर चालत असल्याने मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडून शासनाच्या स्वामित्वधनाची हानी होत आहे.
प्रत्येकाला काम मिळावे म्हणून यंत्रांच्या वापराला सक्त बंदी असतानाही प्रशासकीय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांना चिरीमरी देऊन सर्रास यंत्रांचा वापर केला गेला. काही कामांवर मजूर घेतले तर
काही कामांबाबत मजूरांचे खोटे हजेरीपत्रक बनविले गेले. तालुक्यात रेशनिंग दुकानदारच ठेकेदार असल्याने अशी खोटी हजेरीपत्रके बनवून बोगस मजुरांच्या नावाने मोठ्या प्रमाणात तांदूळ, गव्हाचा काळाबाजार करण्यात येत होता.
ही बाब उघड झाल्यानंतर २००७ साली जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर तालुक्यातील झालेल्या सर्व रेशन दुकानांच्या पंचनाम्यानंतर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील तांदूळ व गव्हाच्या काळ्याबाजाराचे भयानक सत्य बाहेर पडले. वसुलीचे आदेश जारी झाले परंतु ते कागदोपत्रीच राहिले प्रत्यक्षात वसुली झालीच नाही.

३१ रेशन दुकानदारांकडून वसुली चालु आहे. त्यांनी वेळेत रक्कम जमा केली नाही तर त्यांची मालमत्ता व जमिन जप्त करण्यात येईल.
- अजय पाटील,
नायब तहसीलदार,
मुरबाड

४काळ्या बाजारात विकलेल्या या तांदळाची व गव्हाची दंडनीय वसुली रक्कम १ कोटी ३१ लाख ४६ हजार ६१३ रुपये असून आजपावेतो केवळ ३६ लाख ९० हजार ८४४ रुपये वसूल करण्यात यश आले आहे. आठ वर्षे होऊनही उर्वरित ९४ लाख ५५ हजार ७६९ रुपये वसूल करण्यात मुरबाडचे तहसीलदार कुचकामी ठरले आहेत.
४९९ दुकानदारांपैकी ६६ दुकानदारांनी दंड भरला आहे. या धान्यांचा काळाबाजार केल्याचे सिद्ध झाल्यानंतरही आपला दंड भरण्यास ३३ दुकानदार टाळाटाळ करीत आहेत. त्यांच्याकडून दंडाची रक्कम अजूनही वसूल करण्यात आली नाही.
४यासंदर्भात माहिती मागितली असता पुरवठा कारकून जाधव ती देण्यास टाळतात. रेशनिंग दुकानदारांचे अशा कर्मचाऱ्यांशी लागेबांधे आहेत का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.