मुंबई : गणेशोत्सवाच्या काळात ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेंतर्गत १.७ कोटी लाभार्थ्यांना अनुदानित रेशन किट वाटप करण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या निविदेमधील अटींना आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळल्या.
निविदा प्रक्रियेचा टप्पा आणि रेशन किट पुरविण्यास उरलेला कमी कालावधी पाहता न्यायालयाकडून हस्तक्षेप करणे अवास्तव आहे, असे मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले. शुक्रवारी याचिकांवरील निकाल राखून ठेवताना न्यायालयाने राज्य सरकारला निविदा प्रक्रियेवर पुढील कार्यवाही करू नका, असे आदेश दिले होते. सोमवारी याचिकाकर्त्यांचे वकील शरण जगतियानी यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याने आणखी काही दिवस सरकारला निविदा प्रक्रियेवर पुढील कार्यवाही न करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली.
‘याचिका फेटाळली. त्यामुळे आणखी स्थगिती देणार नाही,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे योग्य असले तरी किट पुरविण्यासाठी कमी वेळ असल्याने हस्तक्षेप करणे योग्य नाही.
अशावेळी वैयक्तिक हितसंबंध जनहितानंतर येतात, असे न्यायालयाने म्हटले. सुरुवातीला ही योजना केवळ दिवाळीपुरतीच मर्यादित होती. १०० रुपयात एक किलो चणाडाळ, रवा, साखर आणि एक लिटर सोयाबीन तेल, असे रेशन किट उपलब्ध करून देण्यात आला.
त्यानंतर ही योजना गुढीपाडवा आणि आता गणेशोत्सवापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यासाठी निविदा काढण्यात आल्या. मात्र, निविदामध्ये असलेल्या अटी काही ठराविक कंपन्यांना कंत्राट मिळावे, याच हेतूने घालण्यात आल्याचा आरोप काही कंपन्यांनी करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
इंडो अलाइड प्रोटीन फुड्स प्रा.लि. गिनुया कमर्शिअल प्रा.लि. आणि केंद्रीय भांडार यांनी निविदा प्रक्रियेत लादलेल्या अटींना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.