पालिका निर्णयाविरोधात रवींद्र वायकर यांची उच्च न्यायालयात याचिका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 21, 2023 12:18 PM2023-06-21T12:18:29+5:302023-06-21T12:29:02+5:30
या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
मुंबई : जोगेश्वरी येथे पंचतारांकित हॉटेल बांधण्यास मुंबई महापालिकेने परवानगी नाकारल्याने उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
२०२१ मध्ये खुद्द महापालिकेने वायकर यांना जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड येथे पंचतारांकित हॉटेल उभारण्यास परवानगी दिली होती. त्याबदल्यात वायकर यांनी कायद्यानुसार, काही भूखंड पालिकेला देण्याचे मान्य केले होते. आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेऊनही राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर १५ जून २०२३ रोजी पालिकेने वायकर यांना नोटीस बजावून संबंधित भूखंडावर पंचतारांकित हॉटेल उभारण्यास दिलेली परवानगी रद्द केली. पालिकेच्या या निर्णयाला वायकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
पालिकेने स्वत:च दिलेली परवानगी बेकायदा कशी ठरविली? पालिकेने कुहेतूने आपण काही माहिती दिली नसल्याचे म्हणत परवानगी रद्द केली आहे. उलटपक्षी, पालिकेला सर्व माहिती व कागदपत्रे देण्यात आले होते. पालिकेच्या परिपत्रकानुसार, विकासकामाला एकदा परवानगी दिल्यानंतर पुन्हा परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. बांधकाम सुरू करण्याचा परवान्याचे (सीसी) नूतनीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कारणे -दाखवा नोटीस न बजावता नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन करून पालिकेने हॉटेल बांधण्याची परवानगी रद्द केली आहे. पालिकेचा हा निर्णय मनमानी व बेकायदा आहे, असे वायकर यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
संबंधित भूखंडावर विकासकाम करण्यासंदर्भात ९ फेब्रुवारी २००४ रोजी पालिका व वायकर यांच्यात झालेल्या करारादरम्यान सर्व कागदपत्रे सादर करण्यात आली नाही, हे महापालिकेचे कारण अयोग्य आहे, असा दावा वायकर यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.
पालिकेने केलेला आरोप खोटा
२००४ मध्ये झालेल्या व्यवहारात पालिका स्वत: पक्ष आहे आणि कोणती कागदपत्रे देण्यात आली आहेत, याची माहिती पालिकेकडे आहे. त्यामुळे पालिकेने आपण सर्व कागदपत्रे न दिल्याचा केलेला आरोप खोटा आहे. त्यामुळे पालिकेने १५ जून रोजी हॉटेल बांधण्यास दिलेली परवानगी रद्द करण्याचा निर्णय रद्द करावा व याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी वायकर यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.