‘रत्नागिरी गॅस’मुळे आशेचा किरण

गुहागर तालुका : हजारोंच्या उपजीविकेची यंत्रे पुन्हा धडधडणार, स्थानिकांना नोकऱ्या देण्याची अपेक्षा

संकेत गोयथळे -गुहागर --दिवाळखोरीत गेल्याने जागतिकस्तरावर चर्चेत राहिलेला एन्रॉन प्रकल्प बंद पडल्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनंतर पुन्हा कार्यान्वित करण्याची ऐतिहासिक कामगिरी करण्यात आली. रत्नागिरी गॅस आणि वायू प्रकल्प म्हणून त्याचे पुनरूज्जीवन अल्पजीवीच ठरले होते. तसेच नोकऱ्या आणि ठेके यादृष्टीने त्यात स्थानिकांची उपेक्षाच करण्यात आली होती. मात्र आता पुन्हा एकदा त्याला संजीवनी दिली जाणार असल्याने गुहागर तालुकावासियांच्या मनात आशेचा किरण पडला आहे.
मे २००१मध्ये दाभोळ वीज प्रकल्पातून पहिल्या टप्प्यातून वीज निर्मितीला सुरुवात झाली होती. प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर असतानाच एन्रॉन प्रकल्प दिवाळखोरीत गेल्याने मार्च २००२मध्ये कोर्ट रिसीव्हरने एन्रॉन प्रकल्पाचा ताबा घेतला. तब्बल पाच वर्षे पूंजलॉईड ही एन्रॉनपासून काम करणारी कंपनी प्रकल्पाची देखभाल करत होती.
१५ सप्टेंबर २००५ला आरजीपीपीएलच्या बोर्ड मिटिंगमध्ये १० हजार ३०५ कोटी रुपयांचे भागभांडवल गुंतवणुकीस मान्यता मिळाली. एनटीपीसी, गेल, स्वदेशी गुंतवणूक (बँक) व महावितरण कंपनी मिळून ५ आॅक्टोबर २००५ रोजी बंद असलेल्या दाभोळ वीज प्रकल्पाचा ताबा घेतला. या प्रकल्पात दाभोळ वीज कंपनी ६५ टक्के, बेक्टेल १० टक्के, जनरल इलेक्ट्रीकल १० टक्के व महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ १५ टक्के असे भागभांडवल होते.
प्रकल्पात गेल २८.५ टक्के, एनटीपीसी २८.५ टक्के, स्वदेशी गुंतवणूक (बँक) २८.५ टक्के व महावितरण १५ टक्के सहभाग आहे. ५ सप्टेंबर २००५ला या कंपन्यांनी मिळून रत्नागिरी गॅस आणि विद्युत प्रकल्प नावाने ताबा घेण्यात आला. पाच वर्षे बंद असणारा प्रकल्प सुरु करताना कंपनी प्रशासन व अभियंत्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले.
येथे सर्वाधिक एक हजार ३५० मेगावॅट वीज निर्मिती होत होती. त्यानंतर पुन्हा टर्बाईन यंत्रणेमध्ये बिघाड निर्माण झाल्याने रत्नागिरी गॅस कंपनीला अर्थपुरवठा करण्याबाबतही हात आखडते घेण्यात आले. यावेळी सरकारने हमी घेतल्यानंतर हा प्रश्न सुटला. यानंतर अनेक छोट्या मोठ्या अडचणी येऊनही प्रकल्प सुरु राहिला. २००८-०९ मध्ये प्रकल्पातून सरासरी एक हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती होत होती. २०१०मध्ये ती १ हजार ५०० व त्यानंतर ४ एप्रिल २०१० ला तिन्ही टप्पे चालू करुन एक हजार ८५० मेगावॅट इतकी कंपनीच्या इतिहासातील सर्वाधिक वीज निर्मिती झाली.
प्रकल्पामध्ये जमीन गेलेल्या स्थानिकांना दाभोळ वीज प्रकल्पामध्ये कामयस्वरुपी नोकऱ्या देण्यात आल्या होत्या. एन्रॉन बंद पडल्यानंतर येथील १९० कामगारांना प्रकल्प देखभालीसाठी व त्यानंतर रत्नागिरी गॅस प्रकल्पामध्ये युपीएल या कंपनीमधून कंत्राटी पद्धतीने सामावून घेण्यात आले आहे. हे कामगार संघटनेतर्फे प्रलंबित मागण्यांसाठी न्यायालयीन लढा देत आहेत.
१९९२-९३ दरम्यान महाराष्ट्रात ६५ हजार कोटीची गुंतवणूक होणार असल्याचे महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केले होते व या प्रकल्पातील एन्रॉन हा मोठा प्रकल्प होता. दाभोळ वीज कंपनीने रानवी, अंजनवेल परिसरात कामाला सुरुवात केली. डोंगर सपाटीकरण, प्रकल्पाचे बांधकाम, अधिकारी, कर्मचारी वसाहती अशा असंख्य कोट्यवधींची कामे होताना त्यावेळी डॉलरच्या तुलनेत पाच-दहा पटीने जास्त रक्कम कंत्राटदारांना दिमत होती. यातूनच गुहागर, चिपळूणसह जिल्ह्यातही मोठी कंत्राटदार लॉबी निर्माण झाली. एन्रॉन बुडीत गेल्यानंतर मात्र अनेकांचे कोट्यवधी रुपये बुडीत गेले. अनेकांना घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडायचे कसे? असा प्रश्न पडला. हजारो बेरोजगार झाले. एन्रॉनरुपी पैशांची गंगा अचानक गोठल्याने गुहागरमधील जनजीवनावर मोठा परिणाम झाला.
एन्रॉनला त्याकाळी जहाल विरोध झाला. यावेळी प्रकल्प विरोधकांवर तब्बल ४० हून अधिक खटले भरले. यामध्ये एका खटल्यात ३०० जणांचा समावेश होता. तब्बल २० वर्षे कामकाज चालल्यानंतर शासनाने हे खटले मागे घेतले.
सन १९९४मध्ये ६१० हेक्टर जागा प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली. याचा मोबदला प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात अनेक त्रुटी होत्या. शासनाने जनतेची फसवणूक केल्याचे एन्रॉन कट्टरविरोधक यशवंत बाईत सांगतात.
केंद्र सरकारने मध्यस्थी करून रत्नागिरी गॅस कंपनीला गॅस पुरवठा उपलब्ध करुन दिल्याची हमी दिल्यानंतर प्रकल्प कार्यान्वित झाला. महाराष्ट्रावरील भारनियमनाचे संकट टळले, तशी प्रकल्पाची गरज संपत चालली. तयार होणारी वीज ४ ते ४.३० रुपयांनी महाग असल्याने महावितरणने ती घेण्यास नकार दिला.
गेली दीड वर्षे या प्रकल्पातून वीज निर्मिती झालेली नाही. महागडी यंत्रसामुग्री टर्बाईन यंत्रणा टिकवण्यासाठी महिन्याला तीन ते चार कोटी खर्च आहे. तयार होणारी वीज बनेल त्या कमीत कमी दरात घेऊन मध्य रेल्वे खर्च भागवण्यास तयार आहे.
रत्नागिरी गॅस प्रकल्पातील एलएनजी टर्मिनलमध्ये प्रत्येकी ५०५ मिलियन टन साठवण क्षमता असलेल्या तीन महाकाय २० मीटर उंच व ८० मीटर रुंदीच्या टाक्या आहेत. जेटीवर जहाज आल्यानंतर पाईप लाईनद्वारे हा लिक्विड गॅस टाक्यांमध्ये सोडला जातो. त्यानंतर आवश्यक प्रक्रिया करुन मागणीनुसार हा गॅस बाहेर पाठवला जातो. या गॅसवरील वीज महागडी असल्याने रत्नागिरी गॅस प्रकल्पासाठी हा गॅस वापरला जात नाही. आता या साऱ्यालाच पुनरूज्जीवन मिळेल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे.

1वीज निर्मितीसाठी आवश्यक नाफ्ता साठवणूक टँकचे काम चालू असताना रोपट्रॉलीची साखळी तुटून २ मार्च २००७ला पुंजलाईड कंपनीच्या अनिलकुमार सिंग (४०), राहुलकुमार (२२), मुकेश रामप्रसाद सिंग (२२), मनोज पासवान (२८), दिनेशकुमार (४५) सर्व रा. बिहार या पाचजणांचा मृत्यू झाला. यानंतर २५ मार्च २००७ला पुंजलॉर्इंड कंपनीतील क्युअर क्युसी विभागात इस्टीमेट इंजिनिअर म्हणून काम करणाऱ्या २४ वर्षीय विभांशू गिरीराज गुप्ता (उत्तरप्रदेश) याचा स्वीमिंग टँकमध्ये बुडून मृत्यू झाला.
2दाभोळ वीज प्रकल्पग्रस्तांसाठी व येथील जनतेला आरोग्य सुविधा देण्यासाठी दाभोळ चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून १९९९ मध्ये सुरु झालेले निरामय रुग्णालय २००१मध्ये बंद पडले. हे रुग्णालय सुरु होईल, अशा वेड्या आशेने येथील लोक आजही वाट पाहात आहेत.
3बहुचर्चित दाभोळ प्रकल्पाचे अस्तित्व नसले तरी आजही मुंबई येथे कार्यालय अस्तित्त्वात आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार दाभोळ कंपनीने बांधलेली आयटीआयची इमारत अनेक वर्षे बंद होती. या इमारतीमध्ये सरकारी आयटीआयचे ट्रेड प्रशिक्षण घेण्यास काही वर्षांपूर्वी सुरुवात झाल्याने इमारतीचा दुरुपयोग होऊ लागला आहे.