लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सीकेपी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्याचा आरबीआयचा निर्णय योग्य आहे. बँकेचा आर्थिक तोटा वाढल्याने व निव्वळ मूल्यामध्ये मोठी घट झाल्याने ठेवीदारांचे आणखी आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी आरबीआयने उचललेले पाऊल योग्य आहे. आरबीआयने बँकेला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या अन्य बँकेत विलगीकरण व बँक पुनरुज्जीवित करण्यासाठी अनेक वेळा संधी दिली, परंतु बँकेने दहा वर्षे काहीही केले नाही, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने बँकेच्या ठेवीदारांना व भागधारकांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
दिवसेंदिवस सीकेपी बँकेची आर्थिक स्थिती खालावत होती, तसेच आरबीआयने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचेही बँकेने उल्लंघन केले. बँकेचा परवाना रद्द करण्याबाबात अंतिम आदेश देण्यापूर्वी आरबीआयने बँकेला आर्थिक स्थिती सांभाळण्यासाठी अनेकदा संधी दिली, तरीही बँकेची स्थिती सुधारली नाही. त्यामुळे आरबीआयने सीकेपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचे त्यांचे कर्तव्य पार पाडले. सीकेपी बँकेची उर्वरित संपत्ती आणि पैशात आणखी घट होऊ नये, यासाठी आरबीआयने सहकार सोसायटीच्या निबंधकांना बँकेचा कारभार बंद करण्याचे निर्देश दिले, असे न्या.आर.डी. धानुका व न्या.व्ही.जी. बिष्ट यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना म्हटले.
काय आहे प्रकरण?
सीकेपी बँकेचा बँकिंग परवाना आरबीआयने २८ एप्रिल, २०२० रोजी निर्णय घेतला आणि आरबीआयच्या आदेशावर अंमल करत, सहकार सोसायटीचे आयुक्त व निबंधकांनी ४ मे, २०२० रोजी लिक्विडेटरची नियुक्ती केली. आरबीआय व निबंधकांच्या या निर्णयाला सीकेपी को ऑप. बँक बचाव कृती समितीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तसेच सीकेपी बँकेचे अन्य सक्षम बँकेत विलीनीकरण करण्याची योजना आखण्याचे निर्देश आरबीआयला द्यावेत, अशी मागणीही याचिककर्त्यांनी केली होती. या बँकेत १ लाख ३१ हजार ९८५ ठेवीदारांचे ४८५.२५ कोटी रुपये आहेत. बँकेचे एकूण १.२० लाख खातेदार आहेत.