मुंबई : मुंबई विद्यापीठ आस्थापनेत एकूण ११०० अस्थायी कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यापैकी २५० कर्मचा-यांना कोणतीही पूर्वसूचना अथवा माहिती न देता दि. १ सप्टेंबर २०२२ पासून तोंडी निर्देश देऊन नोकरीतून कमी करण्यात आले. विद्यापिठ प्रशासनाने सदर कार्यवाही चालू केल्यानंतर सुमारे १०८ कर्मचा-यांनी एकजूट करून औद्योगिक न्यायालय, वांद्रे येथे दावा दाखल केला असता, प्रथम सुनावणीत न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश दिले.
तर दुस-या सुनावणीत या १०८ अस्थायी कर्मचा-यांना पुन:श्च सेवेत रूजू करण्याचे तसेच दि. १ सप्टेंबर २०२२ पासून आजमितीपर्यंतचे वेतन अदा करावे असे आदेश दि. १६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिले. परंतू विद्यापिठ प्रशासनाने न्यायालयाच्या या आदेशाची कोणतीही दखल न घेता, या कर्मचा-यांना नोकरीत रूजू करून घेतले नाही. सदर कर्मचारी हे अल्प उत्पन्न गटातील असून अचानक उद्भवलेल्या बेरोजगारीमुळे त्यांचे कुटुंबावर उपासमारीचे संकट कोसळले आहे.
या विद्यापिठ कर्मचा-यांनी आपली व्यथा खासदार गजानन कीर्तिकर यांची भेट घेऊन मांडली, या कर्मचा-यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल महोदय रमेश बैस यांची आज कर्मचा-यांचे शिष्टमंडळासह भेट घेऊन निवेदन सादर केले. याप्रकरणी राज्यपाल महोदयांनी या कर्मचा-यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्यासाठी सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन दिले.
याप्रसंगी स्थानिक शिवसेना पदाधिकारी वैभव भरडकर व कर्मचारी प्रतिनिधी गोपाळ सुतार, संतोष नेपाळे, भागिरथी कांबळे, दत्तात्रय तेली आदी उपस्थित होते.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"