मुदतवाढ नाकारलेल्या माधव काळे यांची पुन्हा नेमणूक
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 13, 2021 05:50 AM2021-01-13T05:50:45+5:302021-01-13T05:51:12+5:30
एसटी महामंडळ : काळे यांच्यावर झाले होते भ्रष्टाचाराचे आरोप
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : एसटी महामंडळाच्या कर्मचारी व औद्योगिक संख्या विभागाच्या महाव्यवस्थापक पदावर कार्यरत असताना माधव काळे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. त्यामुळे त्यांना मुदतवाढ देण्यास परिवहनमंत्री ॲड. अनिल परब यांनी नकार दिला होता. त्यांच्याऐवजी शैलेश चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, नुकत्याच झालेल्या बोर्डाच्या बैठकीत शैलेंद्र चव्हाण यांची बदली करून काळे यांची नेमणूक करण्यात आली. भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर मेहरबानी का, असा सवाल कर्मचारी विचारत आहेत.
माधव काळे यांची एक वर्षासाठी नेमणूक केली, तर उपमहाव्यवस्थापक शैलेंद्र चव्हाण यांची मुंबई येथून उपमहाव्यवस्थापक (प्रशिक्षण) पुणे येथे बदली केली. राज्य सरकारच्या उपसचिवपदाचा कार्यभार सांभाळणारे काळे यांना तत्कालीन परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्या कार्यकाळात २०१६ मध्ये प्रतिनियुक्तीवर घेण्यात आले. दरम्यान, चालक-वाहक पदभरती, ब्रिक्स कंपनीला दिलेले स्वच्छतेचे कंत्राट, रॉलटा कंपनीचे कंत्राट यामध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला होता, तसेच त्यांची मुदतवाढ संपूनही त्यांच्या अधिकारात नसलेले परिपत्रक त्यांनी काढले होते. त्यांना मुदतवाढ नाकारून शैलेंद्र चव्हाण यांचा पदभार सोपविण्यात आला होता.
सक्षम अधिकारी असताना काळेंचा अट्टाहास का?
माधव काळे यांच्या काळात झालेली भरती, कंत्राटे, परिपत्रके वादग्रस्त ठरली होती. त्यामुळे त्यांना एसटी महामंडळात सर्व स्तरावर विरोध झाला होता. त्यानंतर त्यांना मुदतवाढ नाकारण्यात आली. सोमवारी एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. एसटीमध्ये सक्षम अधिकारी असताना निवृत्त झालेले माधव काळे यांचा अट्टाहास का केला जात आहे. - वरिष्ठ अधिकारी, एसटी महामंडळ
आवश्यकतेनुसार निर्णय
माधव काळे यांची कर्मचारी व औद्योगिक संख्या विभागाच्या महाव्यवस्थापकपदी दोन वर्षांसाठी नेमणूक करण्यात आली होती. मे मध्ये त्यांची एक वर्षाची मुदत संपली; पण एसटी सेवा बंद होती. त्यावेळी आवश्यकता वाटली नसेल म्हणून संचालक मंडळाने मुदतवाढ दिली नाही. मात्र, आता एसटी सुरू आहे. त्यांची आवश्यकता असेल म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला असेल.
- शेखर चन्ने, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळ