पुनर्विकासाला डीपीचा टेकू, निवाऱ्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार,  राज्य सरकारचा दावा

मुंबईचे नवनिर्माण सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून, मुंबईचा विकास आराखडा सर्व संबंधित घटकांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे, असा दावा सरकारने केला आहे.

मुंबई : मुंबईचे नवनिर्माण सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून, मुंबईचा विकास आराखडा सर्व संबंधित घटकांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे, असा दावा सरकारने केला आहे. या दाव्यानुसार, सुधारित विकास नियंत्रण नियमावलीअंतर्गत ३३ (५), ३३ (७), ३३ (१०) या नियमानुसार विकसित करावयाच्या प्रकरणांत ५१ टक्के संमतीची अट समाविष्ट केली आहे. जेणेकरून म्हाडाच्या जुन्या इमारती, उपकरप्राप्त इमारती, झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास सहजतेने होऊ शकेल. त्यामुळे निवाºयाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.मुंबई पालिकेचा सुधारित विकास आराखडा-२०३४ सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ ही शासनाच्या मंजुरीने १ सप्टेंबर २०१८ पासून अमलात आली. महत्त्वाचे म्हणजे या मंजुरीतून वगळलेल्या, विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मधील सारभूत स्वरूपाच्या फेरबदलांबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यासही शासनाने २३ सप्टेंबरला मंजुरी दिली आहे.हे होत असतानाच परवडणारी घरे याविषयी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी प्राधिकरणाच्या कामाचे सादरीकरण करत कामाचा आढावा घेतला.कफ परेड येथे शासनाच्या वतीने परवडणारी घरे या विषयावर नुकतेच परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. परिषदेत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी प्राधिकरणामार्फत ज्या सदनिका उपलब्ध होणार आहेत; त्या सदनिका धोरणामधील बदल, सामान्य झोपडीधारकांना देणारे आलेले वाढीव क्षेत्र, खर्च यांचे या वेळी सादरीकरण केले.तक्रारदारांच्या शंकांचे निरसनदर महिन्याच्या तिसºया सोमवारी प्राधिकरणाच्या वांद्रे येथील मुख्यालयात सोमवारी ‘स्लम डे’ असतो. दरवेळी हा ‘स्लम डे’ प्राधिकरणाचे सचिव घेतात. मात्र मागच्या ‘स्लम डे’ला दीपक कपूर स्वत: उपस्थित होते. या वेळी १९ तक्रारदार उपस्थित होते. या वेळी कपूर यांनी स्वत: सुनावणी घेत तक्रारदारांच्या शंकांचे निरसन केले.- मुंबईचा विकास आराखडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या धोरणांचा विचार करता; विकास आराखड्यात परवडणारे गृहनिर्माण ही तरतूद प्रथमच केली आहे.- परवडणाºया गृहनिमार्णास चालना मिळण्याच्या दृष्टीने विशेष विकास क्षेत्राच्या विकासाची तरतूद केली आहे. अशी योजना ही २.०० हेक्टर आणि त्यावरील क्षेत्राच्या जागेच्या विकासासाठी एकत्रितपणे आल्यास सदर योजनेअंतर्गत विकास शक्य आहे.- त्यामुळे मोकळ्या जागा, परवडणारे गृहनिर्माण व विविध सुविधा महानगरपालिकेस प्राप्त होतील. दुसरीकडे सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत ३३ (५), ३३ (७), ३३ (१०) या नियमानुसार विकसित करावयाच्या प्रकरणांत ५१ टक्के संमतीची अट समाविष्ट केली आहे.- यामुळे म्हाडाच्या जुन्या इमारती, उपकरप्राप्त इमारती, झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास सहजतेने होऊ शकेल. त्यामुळे निवाºयाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.- खासगी अनारक्षित जागांवर संक्रमण शिबिर उभारण्याची तरतूद असून त्यातून अनेक पुनर्वसन प्रकल्पही मार्गी लागण्यास मदत होईल.- झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातून उपलब्ध होणारा कमीत कमी २० टक्के टीडीआर वापरण्याची अट आहे. परिणामी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांना चालना मिळेल.- पुनर्वसन योजनांमध्ये (झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, उपकरप्राप्त इमारतींचा विकास इत्यादींसाठी) पुनर्रचित रहिवाशांच्या इमारतींच्या सभोवतालची मोकळी जागा कमीत कमी ३.०० मीटर (३२ मीटर उंचीच्या इमारतींपर्यंत); ३२ मीटरपेक्षा जास्त व ७० मीटरपर्यंत उंच असलेल्या इमारतींकरिता ६.०० मीटर तसेच ७० मीटर ते १२० मीटरपर्यंत उंच असलेल्या इमारतींसाठी ९ मीटर तर १२० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींसाठी १२ मीटर मोकळी जागा ठेवणे आवश्यक आहे. जेणेकरून पुनर्रचित इमारतीतील पुनर्वसनाच्या घटकांचे आरोग्य निरोगी राहण्यास मदत मिळेल.