मुंबई पालिकेच्या चार वॉर्डांत नगरसेवक पदासाठी फेरनिवडणूक

जात प्रमाणपत्र प्रकरण : कोर्टाने मतदान घेण्याबाबतची स्थगिती उठवली

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या पश्चिम उपनगरातील वॉर्ड क्रमांक २८, ३२, ७६ आणि वॉर्ड क्रमांक ८१ या चार वॉर्डांत नगरसेवक पदासाठी फेरनिवडणूक घेण्यात येणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने या चार वॉर्डांत मतदान घेण्याबाबत घातलेली स्थगिती उठवली. त्यामुळे वॉर्ड क्रमांक २८, ३२, ७६, ८१ या चार प्रभागांत आता फेरनिवडणूक होईल.

मुंबई महापालिकेच्या २०१७ च्या निवडणुकीत वॉर्ड क्रमांक २८ येथून काँग्रेस नगरसेवक राजपती यादव, वॉर्ड क्रमांक ३२ मधून काँग्रेसच्या स्टेफी किणी, वॉर्ड क्रमांक ७६ येथून भाजपचे केसरबेन पटेल आणि वॉर्ड क्रमांक ८१ मधून भाजपचे मुरजी पटेल हे नगरसेवक म्हणून विजयी झाले होते. मात्र त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर निवडणूक आयोगातर्फे त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यात आले.
त्यामुळे मुंबई पालिकेच्या रिक्त झालेल्या या चार जागांसह राज्यातील एकूण २० रिक्त जागांवर फेरनिवडणूक घेण्याची अधिसूचना गेल्या ९ मे रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केली होती. या जागांवर मतदार याद्या बनविण्याचा कार्यक्रमदेखील त्यांनी जाहीर केला होता.
या अधिसूचनेला या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवारांनी नगरसेवकांच्या निवडीला पालिका कायदा कलम ३३(२) अन्वये कनिष्ठ न्यायालयात आव्हान दिले होते.

मुंबई महापालिकेच्या २०१७ च्या निवडणुकीत नगरसेवक म्हणून भाजपतर्फे मुरजी पटेल, केसरबेन पटेल, काँग्रेसतर्फे स्टेफी केणी आणि राजपती यादव विजयी झाले. मात्र त्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्यानंतर नगरसेवकपद रद्द करण्यात आले.
रद्द करण्यात आलेल्या या नगरसेवकपदानंतर त्यानुसार चार प्रभागांत पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला असून मतदार याद्या बनविण्याचा कार्यक्रमही जाहीर करण्यात आला आहे. २०१७ च्या पालिका निवडणुकीत पराभूत झालेल्या दुसºया क्रमांकाचे उमेदवार असलेले शिवसेनेचे वॉर्ड क्रमांक २८ चे शंकर हुंडारे, शिवसेनेच्या वॉर्ड क्रमांक ३२ च्या गीता भंडारी, काँग्रेसचे वॉर्ड क्रमांक ७६ चे नितीन बंडोपंत सलाग्रे, शिवसेनेचे वॉर्ड क्रमांक ८१ चे संदीप नाईक यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुटीकालीन खंडपीठासमोर
या प्रकरणी गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने मतदार याद्या जाहीर करण्याचा कार्यक्रम घ्या; परंतु निवडणूक घेऊ नका, असे आदेश दिले. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या चारही वॉर्डांमध्ये मतदान घेण्याबाबत घातलेली स्थगिती उठवली.

‘दुसºया उमेदवाराची निवड करता येणार नाही’
च्न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या या चार वॉर्डांत फेरनिवडणूक घेण्यावर घातलेली बंदी उठवली आहे.
च्त्यामुळे या चार रिक्त झालेल्या जागांवर पराभूत झालेल्या व दुसºया क्रमांकावरील उमेदवारांची निवड सरसकट करता येणार नाही.
च्कारण एखाद्या उमेदवाराची निवड करायची झाल्यास त्या उमेदवाराची चौकशी करणे अनिवार्य असते व या प्रक्रियेला बराच कालावधी लागतो. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला या चार जागांवर निवडणूक घेण्यापासून आम्ही रोखू शकत नाही, असा निकाल या न्यायाधीशांनी दिला.