देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्धच्या फिर्यादीची पुन्हा सुनावणी

उमेदवाराने प्रलंबित फौजदारी खटल्याची चुकीची वा अर्धवट माहिती देणे किंवा माहिती दडविणे हा लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२५ अन्वये गुन्हा असून, तो सिद्ध झाल्यास तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत नागपूर मतदारसंघातून उमेदवारी अर्जासोबतच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन प्रलंबित खटल्यांची माहिती ‘मुद्दाम दडविल्याबद्दल’ त्यांच्याविरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२५ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यासाठीची चार वर्षांपूर्वी फेटाळली गेलेली फौजदारी फिर्याद पुनरुज्जीवित करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.नागपूरमधील अ‍ॅड. सतीश उके यांचे अपील मंजूर करून सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. त्यामुळे उके यांची नागपूरच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधकाऱ्यांनी फेटाळलेली फिर्याद पुनरुज्जीवित होईल आणि त्यावर नव्याने सुनावणी होऊन आदेश दिला जाईल.उमेदवाराने प्रलंबित फौजदारी खटल्याची चुकीची वा अर्धवट माहिती देणे किंवा माहिती दडविणे हा लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२५ अन्वये गुन्हा असून, तो सिद्ध झाल्यास तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. फडणवीस यांनी प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्याविरुद्ध १९९६ व २००३ मधील दोन फौजदारी खटल्यांची माहिती हेतुपुरस्सर दडविली, अशी फिर्याद उके यांनी दाखल केली होती. नागपूरच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ती फेटाळली होती. याविरुद्ध उके सत्र न्यायालयात गेले असता दंडाधिकाºयांचा निकाल रद्द करून प्रकरण पुन्हा त्यांच्याकडे पाठविण्याचा आदेश झाला. याविरुद्ध फडणवीस यांच्या याचिकेवर नागपूर खंडपीठाने सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द करून दंडाधिकाºयांना निकाल कायम केला होता. याविरुद्ध उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयातअपील केले.उमेदवाराने नेमक्या कोणत्या प्रलंबित खटल्यांची माहिती देणे बंधनकारक आहे, हा या प्रकरणात वादाचा मुख्य मुद्दा होता. न्यायालयाने आरोप निश्चित केलेल्या खटल्यांची माहिती देणे बंधनकारक आहे आणि दोन्ही खटल्यांतआरोप निश्चित झाले नसल्याने आपण त्यांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात न देऊन कायद्याचे उल्लंघन केले नाही, असे फडणवीस यांचे म्हणणे होते.सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित कायदा, नियम व निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी दिलेले निर्देश यांचा आढावा घेऊन म्हटले की, प्रतिज्ञापत्रात खरी व संपूर्ण माहिती देण्याचे बंधन ज्यात आरोप निश्चिती झाली आहे, अशाच खटल्यांपुरते मर्यादित नाही. ज्यात आरोप निश्चित झालेले नाहीत पण ज्या गुन्ह्यांची न्यायालयाने दखल घेतली आहे, अशा प्रकरणांंची माहितीही उमेदवाराने द्यायला हवी.निवडणूक लढवणारअ‍ॅड. उके यांनी याच मुद्द्यावर देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानसभेवरील निवडीसही आव्हान दिले होते. ती याचिका नागपूर खंडपीठाने आॅगस्ट २०१५ मध्ये फेटाळली होती. परंतु त्या निकालाविरुद्ध उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले नाही. एरवीही फडणवीस यांची त्या आमदारकीची मुदत या महिन्याअखेर संपणारच आहे. आताची निवडणूक लढविण्यातसुद्धा त्यांना कोणतीही अडचण नाही.