मुंबई - मुंबईतील रखडलेल्या फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी टाऊन व्हेंडिंग समितीची बैठक झाली. या बैठकीत पालिकेने निश्चित केलेल्या ३२ हजार फेरीवाल्यांच्या यादीला मंजुरी दिली. ही यादी लवकरच पालिकेकडून प्रसिद्ध केली जाणार असून, त्यावर सूचना व हरकती मागविण्यात येणार आहेत.
त्यानंतर ती कामगार आयुक्तालयात सादर करून निवडून यावे लागणार आहे. दरम्यान, फेरीवाला संघटनांकडून मात्र या यादीला बैठकीत विरोध केला असून, पालिकेने मुंबई विभागातील फेरीवाल्यांचे पुन्हा एकदा योग्य पद्धतीने सर्वेक्षण करून आणि त्या पद्धतीने पुन्हा धोरणाची प्रक्रिया राबवावी, अशी भूमिका मांडली आहे.
मुंबई फेरीवाला धोरण हे मागील ९ वर्षांपसून प्रलंबित आहे. मुंबईत जवळपास तीन ते साडेतीन लाख फेरीवाले असावेत, असा अंदाज मुंबई हॅकर्स युनियनकडून वर्तविण्यात येत आहे. दरम्यान, महापालिकेने २०१४ मध्ये जे फेरीवाला सर्वेक्षण केले गेले. त्यात जवळपास १६ हजार फेरीवाले पात्र ठरले आणि त्याकरिता ४०४ रस्त्यांवर ३०,८३२ जागा निश्चित केल्या. मात्र, २०१४ मध्ये सर्व नियमांचे उल्लंघन करून घाईघाईने सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणामध्ये वर्षानुवर्षे व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांचा समावेश केला गेला नाही. अनेक फेरीवाल्यांचे अर्ज स्वीकारले गेले नाही. तसेच ज्यांचा व्यवसायाशी संबंध नाही, अशा अनेक व्यक्तींचे अर्ज काही विशिष्ट कारणांमुळे स्वीकारल्याचा आरोप हॅकर्स युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी केला आहे. यामुळे संताप व्यक्त होत आहे.
हॉकर्स युनियनचे म्हणणे काय ?२०१४ च्या सर्वेक्षणानंतर जवळपास ९ वर्षे उलटली. सर्वेक्षण दर ५ वर्षांनी करणे आवश्यक. टाऊन व्हेन्डिंग कमिटीने नव्याने फेरीवाल्यांचे पुन्हा सर्वेक्षण करावे. असे न केल्यास हातावर पोट असणाऱ्या लाखो फेरीवाल्यांवर अन्याय होईल.
मुंबईत लाखोंच्या घरात फेरीवाले असताना केवळ ३२ हजारांसाठी पालिका जागा देणार असेल तर इतरांनी काय करायचे? त्यांना जाग कुठे मिळणार? पालिका स्वतःच्या अर्थकारणासाठी फेरीवाला धोरणाची प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबवत आहे. पालिकेने पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करून फेरीवाल्यांची यादी करावी, अन्यथा आम्ही याविरोधात शक्य तितक्या पर्यायांचा अवलंब करू. - शशांक राव, अध्यक्ष, मुंबई हॉकर्स युनियन