मुंबईतील फेरीवाल्यांचे पुन्हा हाेणार सर्वेक्षण, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय

street vendors : या सर्वेक्षणात फेरीवाल्यांची वॉर्डनिहाय आकडेवारी, त्यांच्या व्यवसायांचे स्वरूप याबाबतची माहिती घेतली जाईल. त्यांना केंद्र सरकारच्या योजनेतून कशी मदत देता येईल याची योजना बनविण्यात येणार आहे.

मुंबई :  मुंबईतील फेरीवाल्यांची एकूण अधिकृत, अनधिकृत संख्या किती यासाठी पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.
या सर्वेक्षणात फेरीवाल्यांची वॉर्डनिहाय आकडेवारी, त्यांच्या व्यवसायांचे स्वरूप याबाबतची माहिती घेतली जाईल. त्यांना केंद्र सरकारच्या योजनेतून कशी मदत देता येईल याची योजना बनविण्यात येणार आहे. २०१४ मध्ये मुंबईतील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. तथापि, त्याबाबत अनेक तक्रारी होत्या. स्थानिक नगरसेवक, महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेताच परस्पर ते सर्वेक्षण केले असाही आक्षेप होता.
आता सर्वेक्षण करण्यासाठी समित्या स्थापन करण्यात येणार असून त्यात नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांना सामावून घेतले जाईल. अधिकृतपेक्षा अनधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या मुंबईत कितीतरी पटीने जास्त आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार फेरीवाल्यांना परवाने देण्यासाठी महापालिकेने २०१४ मध्ये सर्वेक्षण केले होते.
आता नव्याने सर्वेक्षण करताना, सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या आजच्या बैठकीला उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, परिवहन मंत्री अनिल परब, मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल, मुख्यमंत्री सचिवालयातील अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, अतिरिक्त पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल उपस्थित होते. याआधी २०१४  मध्ये महापालिकेने ९९४३५ फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते, त्यातील १७५०० पात्र ठरले 
होते.

असे असेल नवीन सर्वेक्षण
नवीन सर्वेक्षणात महाराष्ट्राचे अधिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र आहे का हे बघितले जाईल. संबंधित अर्जदार हा स्वत: किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यामार्फतच फेरीवाला व्यवसाय करेल, असे हमीपत्र घेतले जाईल. अर्जदारास उपजीविकेचे अन्य कोणतेही साधन नसल्याचे हमीपत्र आणि फेरीवाला प्रमाणपत्र/परवाना कोणालाही भाड्याने देणार नाही किंवा हस्तांतरित करणार नाही, याचे हमीपत्रही घेण्यात येणार आहे.