रिअल इस्टेट एजंट्सना न्यायालयीन खटल्याची माहिती महारेराला द्यावी लागणार

मुंबई : रिअल इस्टेट एजंट्सना त्यांच्याविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या सर्व न्यायालयीन खटल्यांची माहिती महारेराला द्यावी लागणार आहे. त्यासोबतच नूतनीकरण अथवा घराची नोंदणी करताना त्यांना दोषी ठरविले असल्यास त्याचीदेखील माहिती महारेराला द्यावी लागणार आहे. यासाठी महारेराने नुकताच एक फॉरमॅट जारी केला आहे. यामुळे घर खरेदी करताना ग्राहकांना आपल्या एजंटची सर्व माहिती मिळू शकणार आहे. तसेच एजंट व ग्राहकांमध्ये अधिक विश्वास व पारदर्शकतेने सर्व व्यवहार पार पडू शकण्यास मदत मिळणार आहे.

रियल इस्टेट एजंट हा ग्राहक व बांधकाम व्यावसायिक यांच्यामधील महत्त्वाचा दुवा असतो. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील तो एक अविभाज्य भाग आहे. महारेरा कायद्यानुसार प्रत्येक रियल इस्टेट एजंटची नोंदणी सरकारदरबारी असावी लागते. एजंटला एखाद्या मालमत्तेसंदर्भात व्यवहार करण्यासाठी विपणन, जाहिरात किंवा कोणत्याही नियुक्ती नियमांच्या खरेदीसंबंधित लेखी अर्ज करणे गरजेचे असते. यासंबंधी आदेश यापूर्वीच जारी करण्यात आलेला आहे. कायद्याप्रमाणे रिअल इस्टेट एजंटने सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये व्यवसायाच्या क्रमांकाच्या मुख्य जागेच्या पत्त्याच्या पुरावा आणि प्रमाणित प्रत समाविष्ट असते. तसेच टेलिफोन नंबर, फॅक्स क्रमांक आणि ईमेल यांचाही समावेश असणे गरजेचे आहे.

रिअल इस्टेट एजंटला त्याच्या विरुद्ध प्रलंबित असलेल्या सर्व दिवाणी किंवा फौजदारी खटल्यांचा तपशील, संचालक विश्वस्त असलेल्यांपैकी एखादी व्यक्ती किंवा भागीदारावरदेखील खटला प्रलंबित असल्यास त्याची नोंद घ्यावी लागणार आहे. अनेक एजंट नोंदणीच्या व नूतनीकरणाच्या वेळी नोंदणीसाठी अर्ज करताना नियमात आवश्यक असणारी आवश्यक कागदपत्रे देत नाहीत. मात्र आता महरेराच्या आदेशानुसार अर्जदाराने त्यांच्या मुख्य व्यवसायाचे वीज बिल, टेलिफोन बिल, करार, लीज डीड, भाडेकरार आणि परवाना करारनामा या कागदपत्रांची अधिकृत प्रत सादर करणे गरजेचे आहे. तसेच एजंट दोषी ठरलेल्या खटल्याचा तपशील, खटला क्रमांक आणि न्यायालयाचा प्रकार या स्वरूपात द्यावा लागणार आहे.