वास्तववादी अर्थसंकल्प करणार अनावश्यक तरतुदींमध्ये कपात

कर्ज व इतर निधीची तरतूद दाखवून दरवर्षी अर्थसंकल्प वाढवून दाखविण्यात येतो. मात्र, विकास

मुंबई : कर्ज व इतर निधीची तरतूद दाखवून दरवर्षी अर्थसंकल्प वाढवून दाखविण्यात येतो. मात्र, विकास कामांतील तरतुदींपैकी जेमतेम ३० टक्केच रक्कम खर्च होत असते. आगामी आर्थिक वर्षासाठी वास्तववादी अर्थसंकल्प मांडण्याची तयारी पालिका प्रशासनाने केली आहे. परिणामी, विकासकामांवरील तरतुदींमध्ये ३० टक्के कपात करून, प्रकल्पांसाठी आवश्यक तेवढ्या निधीचीच तरतूद केली जाणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
महापालिकेचा अर्थसंकल्प दरवर्षी कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत आहे. त्यामुळे मुंबईचा अर्थसंकल्प जवळपास ४० हजार कोटींचा आकडा यंदा पार करेल, असा अंदाज होता. मात्र, हा आकडा फुगवून दाखविण्यात येत असल्याचा आरोप दरवर्षी होत असतो. अखेर पारदर्शक कारभार करण्याची शपथ घेऊन आलेल्या भाजपाने, वास्तववादी अर्थसंकल्प जाहीर करण्याचा हट्ट धरला आहे. शिवसेनेनेही प्रतिस्पर्धी झालेल्या मित्रांचीच री ओढत, वास्तववादी अर्थसंकल्पाची मागणी केली आहे.
त्यानुसार, सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प ३७ हजार कोटींवरून थेट २६ हजार कोटींपर्यंत घसरण्याची चिन्हे आहेत. यामध्ये करातूनमिळणाऱ्या उत्पन्नाबरोबरच, कर्ज व इतर निधीतील सुमारे १२ हजार कोटी ही आतापर्यंत अर्थसंकल्पात दाखविण्यात येणाऱ्या रकमेत कपात करण्यात येणार आहे, (प्रतिनिधी)


उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेली जकात बंद होऊन, वस्तू व सेवा कर लागू होणार आहे. त्यामुळे पालिकेला मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागणार आहे.

सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प ३७ हजार कोटींहून अधिक होता. त्यातील १२ हजार कोटींहून अधिक रक्कम ही प्रकल्प आणि विकासकामांसाठी राखून ठेवण्यात आली होती. मात्र, यातील ३० टक्के रक्कमही खर्च झालेली नाही. ही अनावश्यक तरतूद २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पात कमी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
२०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षात रस्ते आणि वाहतूक विभागासाठी तीन हजार ८६३ कोटी रुपयांची तरतूद होती. मात्र, या विभागांच्या विकासकामांच्या तरतुदीत आगामी आर्थिक वर्षात कपात होणार आहे.

अवास्तव तरतुदी
२०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षात कोस्टल रोडसाठी दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, तर २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षात आणखी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद या प्रकल्पासाठी करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात हा प्रकल्प अद्याप सुरूही झालेला नाही. त्यामुळे ही तरतूद अनावश्यक असून, हा आकडा अर्थसंकल्प फुगवत आहे.


विविध बँकांमध्ये महापालिकेच्या ६१ हजार ५१० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. याचे वार्षिक साडेचार हजार कोटी रुपये व्याज मिळत असते. एवढी मोठी रक्कम बँकेत पडून असताना करवाढ का करण्यात येते? असा सवाल करीत भाजपाने करवाढ करू नये, अशी मागणी केली आहे.


जकातीने वाढविले उत्पन्न
जकात कर बंद होऊन, वस्तू व सेवा कर लागू होणार आहे. यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न घटणार आहे. मात्र, जकात कराने जाता-जाता महापालिकेला अपेक्षेपेक्षा अधिक कमाई यंदा करून दिली आहे.